स्थानिय चुनावको जस्तो तडकभडक रोकियो

काठमाण्डौं-स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष,उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ७ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेका थिए । ‘चुनाव चिह्न अंकित टिसर्ट, टोपी, गन्जी,झोला झन्डालगायतका कारणले स्थानीय तहको निर्वाचन अति खर्चिलो बन्न पुगेको थियो,’ कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक मोक्तानले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता संशोधन गरेपश्चात प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन कम खर्चिलो भएको देखिन्छ, त्यति तडकभडक पनि देखिँदैन ।’ निर्वाचन आयोगले असोज २३ गते निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ४ संशोधन गरी उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिहन ज्याकेट, कमिज, टिसर्ट, टोपी, गम्छा वा अन्य कुनै किसिमका पहिरन वा स्टिकर,लोगो,झोलालगायत सांकेतिक सामान उत्पादन,वितरण र ढुवानी गर्न रोक लगाएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको जस्तो तडकभडक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा देखिएको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा चोकचोकमा माइकिङ गरेर प्रचारप्रसार गर्ने, ठूला झन्डा र चुनाव चिह्न भएका ब्यानरहरू टाँगेर सहरलाई ढाकेका थिए । तर अहिले गाडीमा राखेर माइकिङ पनि गरेका छैनन् । चुनाव चिह्न भएका झन्डा र ब्यानरहरू पनि झुन्डयाएका छैनन् । चुनाव चिहन भएको टोपी,गन्जी, झोलालगायतका सामग्रीहरू प्रयोगमा ल्याएका छैनन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता संशोधन गरी अनावश्यक खर्चमा रोक लगाएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको जस्तो तडकभडक नदेखिएको हो ।

निर्वाचन कार्यालय मकवानपुरले यहाँका पेन्टर एवं आर्टिस्टहरूलाई उक्त सामानहरू उत्पादन नगर्न निर्देशन दिएको छ । यातायात व्यवसायीहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिताले रोक लगाएका सामानहरू ओसारपसार नगर्न पनि परिपत्र गरेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई सामूहिक रूपमा राखेर मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन आचारसंहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेका थिए । विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनजस्तो चुनाव चिह्न भएका टोपी,गन्जी,ज्याकेटलगायतका सामग्रीहरू प्रयोग गर्न नपाइने र गाडीमा माइकिङ गरेर हिँड्न नपाउनेसमेत मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जानकारी गराएका थिए । राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहित पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘प्रतिबद्धताअनुसार अहिलेसम्म निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनेर लिखित उजुरी परेको छैन,’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत खडानन्द तिवारीले भने, ‘मौखिक रूपमा परेको उजुरी र जानकारीलाई सल्टाउने कार्य गरिएको छ ।’ ठूला दलका हुन् वा साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको कोही कसैबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन नहोस् भन्ने चाहाना रहेको देखिन्छ तर सुरुमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले तत्कालै कारबाही वा सच्याउन सकेमा निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आउँछ, अधिवक्ता मदन दाहालले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने वित्तिकै निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनको जस्तो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूले अहिलेसम्म आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका एक अधिकृतले भने । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएपछि आचारसंहितालाई उम्मेदवार र दलहरूले लत्याउने गरेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन भएका कारणले सहरमा होस् वा गाउँमा हालसम्म तडकभडक देखिएको छैन । छिटफुट रूपमा आचारसंहिता विपरीत उम्मेदवारका तस्बिरसहित र ठूलो आकारमा रंगीन व्यानरहरू बजारका घर र पसलका भित्ताहरूमा टाँसिएका छन् ।