अनुसा थापा
काठमाडौं – नेपाली बजारमा दैनिक प्रयोग हुने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, तरकारी र अन्य अत्यावश्यक सामानको मुल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । दिनैपिच्छे दैनिक उपभोग्य र अन्य सामानको भाउ बढ्दै गएको बजारका आकडामा देखिएका छन् । आकाशिएको बजार भाउले घट्ने नामसमेत लिएको छैन ।
ADVERTISEMENT
पसलैपिच्छे एउटै सामानको फरकफरक मूल्य तोकिएको छ । बजारमा समान र मूल्यमा एकरुपता पाइएको छैन । मूल्यमा एकरुपता नहुनु उपभोक्ताका लागि समस्या त छँदैछ । व्यापरीका लागि पनि यो चुनौतीको विषय हो । सरकारले यसमा एकरुपताको नियम बाँध्न नसक्नु अर्को बिडम्बना हो । व्यापारीहरुले मनलाग्दी भाउ राखेर खाद्यान्न, लत्ताकपडा, तरकारी र अन्य अत्यावश्यक सामानहरुको बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।
ADVERTISEMENT
उद्योग मन्त्रालयले पनि सामान उत्पादक कम्पनीले हरेक सामानको मूल्य तोक्ने अधिकार दिएको छ । कुनै पनि सामानमा घाटा खाएर उत्पादकले सामानको मुल्य तोक्दैनन् । यो व्यापारिक नीति पनि हो । एउटा सानो पाउरोटीको मूल्यसमेत नेपाल सरकारले तोक्न सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालयले सामानको रेट राख्ने अधिकार उद्योग व्यवसायीलाई किन दियो ?
सरकारको निर्णयले उपभोक्ताहरु मँहगीको चपेटामा परेको छन् । बजारमा सरकारको अधीन रहनुपर्ने र हरेक सामानको मुल्य यसका मातहतका निकायले तोक्नुपर्ने भएपनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । जसले गर्दा उद्योग व्यवसायीले आफ्नो मनलाग्दी भाउ राखेको पाइन्छ ।
मुलुकमा सरकारभन्दा शक्तिशाली उद्योग व्यवसायी महासंघ देखिएको छ । यो खेदको विषय हो ।
देशभरि समिति भएको उधोग व्यवसायी महासंघले भनेअनुसार नै व्यवसायीहरुले काम गर्छन् । व्यवसायीहरुले सरकारका कुरा खासै सुनेको पाइएको छैन । हरेक जिल्ला संघ खोलेको उद्योग व्यवसायी महासंघ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।
देशमा जति पनि गैर सरकारी संस्थाहरु छन् यी सबै ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालित छन् ।महासंघका संघ उद्योग व्यवसायी महासंघ संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएका छन् । अधिकांश संघसंस्थाहरु यही ऐनमा दर्ता भएका छन् । ऐनमा आधारित भएर दर्ता भएका संस्थाहरुमा वर्षौंदेखि सिण्डिकेट कायम रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
सरकारले ऐनलाई खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने हो भने राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व जम्मा हुने र बजार पनि नियन्त्रण हुने आकलन उपभोक्ताहरुको छ ।
