कार्यान्वयन भएन न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यक्रम

काठमाडौं – सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को साउन १ गतेदेखि नै लागु गरेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको धारणा फरक आएको छ । रोजगादाताका छाता संगठनले उजुरी गुनासो नआएको भन्दै निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरिरहेका बेला श्रमिकहरूको संगठनले भने अधिकांश क्षेत्रमा लागु नभएको बताएको छ ।

श्रमिकहरूको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले सिमित ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा लागु भए पनि अधिकांश रोजगारदाताले यो पारिश्रमिक लागु गर्न नसकेको बताएको छ । गत वैशाख २० गते सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी क्षेत्रगत आधारमा न्यूनतम मासिक, दैैनिक, घण्टाको पारिश्रमिक तोकिदिएको थियो ।

सरकारले पारिश्रमिक लागू गरेको ४ महीना हुँदासम्म अधिकांश रोजगारदाताले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।

जिफन्टका अध्यक्ष विनोदकुमार श्रेष्ठले सरकारले राजपत्रमा निकालेको न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकांश क्षेत्रमा अझै कार्यान्वयन नगरिएको बताए । ‘जहाँजहाँ युनियनहरू छन्, त्यहाँत्यहाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘युनियनहरू बलियो भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छ । तर, अधिकांश क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकले पाएका छैनन् ।’

उनले ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा भने केही मात्रामा भए पनि लागू भएको जानकारी दिए । यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले भने सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक लागू भएको दाबी गरेको छ । महासंघअन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति प्रबलजंग पाण्डेले तोकिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए । उनले अहिलेसम्म न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा कुनै गुनासो तथा उजुरी नआएको दाबी गरे ।

‘परिषद्मा कसैले पनि प्रतिष्ठान तथा उद्योगहरूले पारिश्रमिक दिएनन् भनेर उजुरी आएको छैन, त्यसैले सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कार्यान्वयन गरेका छन् भन्ने बुझिएको छ ।’ सरकारले तोकेको पारिश्रमिक लागू भएको वा नभएको सम्बन्धमा भने सरोकारवाला निकायहरूले अनुगमन भने गरेका छैनन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको बताएको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि नै लागु हुने बताएको भए पनि यो विषयमा भने अनुगमन भएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रालय तहसम्म कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर उजुरी तथा गुनासो नआएकाले सम्बद्ध क्षेत्रले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा विश्वास व्यक्त गरे ।

संगठित व्यवसायमध्येको होटेल व्यवसायमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको छैन । होटेल संघ नेपालका एक अधिकारीले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नै नभएको बताए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।