इथोपियाको मानवीय संकट र भोकमरीबारे राष्ट्रसंघ चिन्तित

काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इथोपियामा गहिरिँदो मानवीय संकट र भोकमरीबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार इथोपियाले संयुक्त राष्ट्रसंघका सात जना अधिकारीहरूलाई निष्काशन गर्दै द्वन्द्वग्रस्त टिग्रेइ क्षेत्रमा मानयीय सहयोग पुर्याउन प्रतिबन्ध लगाएपछि महासचिव गुटेरेसले इथोपियालाई यस्तो निर्णय लिने अधिकार नभएको प्रष्ट पारेका छन्।

गुटेरेसले समयमै यहाँको मानवीय संकट समाधान नभए स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले टिग्रेइ क्षेत्रमा खाद्यान्न, इन्धन र अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिमा करिब(करिब बन्देज लगाए सँगै यस क्षेत्रमा मानव अधिकार र आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ र बालबालिकाहरू भोकमरीको शिकार हुनसक्ने स्थिति नजिकिंदै छ।

महासचिव गुटेरेसका अनुसार यस क्षेत्रका ५२ लाख जनता मानवीय सहायताको तीव्र पर्खाइमा छन् र ४ लाख जनता प्रायः भोकमरीको अवस्थामा तड्पिएका छन्। अहिले यहाँका बालबालिकाहरूको कुपोषणको अवस्था २०११ मा सोमालियाका बालबालिका जस्तै देखिएको छ। शुक्रबार इथोपियाले देशको आन्तरिक मामिलामा दखल पुर्याएको आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघका ७ जना अधिकारीहरूलाई ७२ घण्टाभित्र देश छाड्न आदेश दिएको छ। इथोपियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले ती अधिकारीहरूले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत कार्य गरेको र निष्पक्षता कायम राख्न नसकेको र द्वन्द्वरत पक्षलाई सहयोग गरेको समेत आरोप लगाएको छ।

महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई इथोपियाको पछिल्लो निर्णयले इथोपियामा जारी द्वन्द्व र मानवीय संकट समाधान गर्न थप पेचिलो हुनसक्ने टिप्पणी गर्दै यस विषयमा जानकारी गराएका छन्। मानव अधिकारको रक्षा र बढ्दो मानवीय सङ्कटको समाधानका निम्ति सबै पक्षको सहभागितामा दिगो शान्ति स्थापना नै जारी समस्याको समाधान भएको तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले यसमा आघात पुगेको महासचिव गुटेरेसको टिप्पणी छ। टिग्रेइमा जारी मानवीय संकट र संयुक्त राष्ट्रसंघका ७ जना सदस्यलाई निष्काशन गर्ने निर्णयका सन्दर्भम सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक बसेर गम्भीर छलफल गरेपनि कुनै निर्णय भने लिइएको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका उपप्रवक्ता फरहान हकले इथोपिया स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनलाई कूटनीतिक नोट पढाउँदै मिसन मार्फत् त्यहाँका प्रधानमन्त्री अबिय अहमदलाई यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको धारणा जानकारी गराएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री अबी अहमदलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको फोनवार्ताबाट शुक्रवार संयुक्त राष्ट्रसंघको लामो समयदेखि कानूनी स्थिति  रहेको रपर्सना नन ग्राटा संयुक्त राष्ट्रका कर्मचारीका हकमा लागू नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

उनले संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीहरूलाई ‘पर्सना नन ग्राटा’लागू गर्न खोज्नु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र अन्तर्गतका दायित्वहरू र यसका अधिकारीहरूलाई दिइने विशेषाधिकार र उन्मुक्तिको विपरीत रहेको बताएका छन्।
हकले भने, ”कसैलाई ‘पर्सना नन ग्राटा’ घोषित गर्ने सिद्धान्त एक राज्य र अर्को राज्यको बीचमा मात्र लागू हुन्छ तर संयुक्त राष्ट्रसंघ राज्य होइन । यदि संयुक्त राष्ट्रसंघका कर्मचारी बारे कुनै विषय उठेमा यस बारे संस्थालाई विधिवत जानकारी गराउनुपर्छ र यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने जिम्मेवारी महासचिवको हो ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघको कानूनी मामिलाको कार्यालयबाट इथियोपियाको सरकारलाई दिइएको कूटनीतिक नोट जुन सुरक्षा परिषद्लाई पनि पठाइएको छ त्यसमा महासचिवले परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रदान गरिएको जानकारीका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूको आचरणको बारेमा निर्णय गर्न नसक्ने बताइएको छ। यसरी संयुक्त राष्ट्रसंघका कर्मचारीहरूलाई निष्काशनको आदेश दिने निर्णय अस्वाभाविक र तर्कसङगत नरहेको हकले स्षट पारेका छन् ।

कानूनी कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीलाई इथियोपिया छोड्न आवश्यक नरहेको भन्दै र संयुक्त राष्ट्रसँगले आफ्नो आधिकारिक निरन्तरा दिन र उनीहरूलाई सरकारको कानूनी दायित्वहरूको अनुपालनमा भित्र रही संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका अधिकारीहरुलाई प्रदान गरिने विशेषाधिकार र उन्मुक्ति सहितको प्रवेशाज्ञा प्रदान गर्न अनुरोध गरेको छ ।

महासचिव गुटेरेसले शुक्रबारको इथोपियाको संयुक्तराष्ट्र संघका कर्मचारीलाई निष्काशन गर्ने निर्णयको घोषणाले आफू दुःखी रहेको बताउँदै आफ्ना कर्मचारीहरू तटस्थ र निष्पक्ष रहेकोमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताएका छन्। शुक्रबारको घोषणाले इथोपियाको सरकारले भन्दै सहयोगी संस्थाहरूलाई त्यहाँका विद्रोहीलाई सरकारका विरुद्ध सहयोग गरेको आरोपलाई पुनः स्मरण गराएको छ यद्यपि यस विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायात अन्य सहायता प्रदान गर्ने निकायहरूले इन्कार गर्दै आएका छन् ।