नक्सापासबिना नै सरकारी भवन निर्माण

काठमाण्डौं- जिल्लामा निर्माणाधीन दर्जनभन्दा बढी सरकारी भवनको नक्सा नै पास नभएको पाइएको छ । कतिपय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा छन् भने केही सुरुवाती अवस्थामै छन् । तर, कुनै पनि भवनको नक्सा पास नभएको भवन डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीकी प्रमुख महालक्ष्मी शाक्यले बताइन् ।

सिन्धुलीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आवास भवन, जिल्ला नापी कार्यालय, मालपोत, कृषि, हुलाक, सहरी विकास, खानेपानी, वन, सिँचाइ, भू–संरक्षण, जिल्ला प्रहरी कार्यालय,विद्युत् प्राधिकरण कार्यालय, वन कार्यालयअन्तर्गत दुईवटा इलाकास्तरीय कार्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्रमुख शाक्यले बताइन् । तर, ती कुनै पनि भवनको नक्सा पास नभएको शाक्यले बताइन् । कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै भवन नक्सापासविना नै निर्माण हुनु दुःखद भएको कमलामाई नगरपालिका सूचना अधिकारी विनोदबाबु खकुरालले बताए ।

निर्माणाधीन सरकारी भवनमध्ये जिल्ला मालपोत कार्यालयबाहेक कुनै पनि कार्यालयले नक्सा पास नगराएको खकुरालले बताए । ‘अरूको त कुरै भएन, कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय जिल्ला अदालतको भवनसमेत नक्सा पास भएको छैन,’ खकुरालले भने । स्थानीय शासन ऐन ०५५ र नियमावली ०५६ अनुसार सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यक्तिगत होस् वा सरकारी, कुनै पनि निकायले भवन बनाउँदा नक्सापास नगरे त्यस्ता संरचना मापदण्ड विपरीत हुनेछन् । त्यस्ता संरचना भत्काउन पनि सक्ने व्यवस्था छ ।

‘कानुन कार्यान्वय गर्ने निकायले नै कानुन नमान्नु सोचनीय कुरा हो, तर सरकारी जमिनमा सरकारी भवन बन्दा स्थानीय निकायले भत्काउने गर्नु उपयुक्त नहोला तर कानुन सबैले मान्नुपर्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने, ‘सिन्धुलीको मात्र नभएर देशभरका अधिकांश सरकारी कार्यालयको भवन निर्माणको हालत यस्तै छ ।’

करिब १० कठ्ठा जमिन भएर पनि जग्गा अपुग हुदाँ जिल्ला नापी कार्यालयले सडक विभागको जग्गामा भवन निर्माण गरेको छ । ‘नापी कार्यालय त आफैँले खनेको खाल्टोमा आफैँ परेको हो । राजमार्ग निर्माणमा नापी कार्यालयले बीचबाट बाटो लान दिएकाले र नक्सा कित्ताकाट गर्दा पनि सोहीअनुसार गरेकाले १० कठ्ठा जमिन बाटोमा परेको हो,’ भवन डिभिजनकी प्रमुख महालक्ष्मी शाक्यले भनिन् ।

०७२ सालमा नापी कार्यालयले भवन निर्माणको स्वीकृति पाउँदा सरकारले बिपी राजमार्गको दायाँबायाँ १५–१५ मिटर सेटब्याक लिने र नगरपालिकाले ६ मिटर सेटब्याक लिने व्यवस्था थियो । तर, हालको मापदण्ड फरक रहेकाले नापीको जमिन सडक क्षेत्रमा पर्ने भवन डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । भवन डिभिजन कार्यालयकी प्रमुख शाक्यका अनुसार ०७३ सालमा नेपाल सरकारले बिपी राजमार्गको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर लिने र नगरपालिकाले ६–६ मिटर सेटब्याक लिने नियम बनाएका कारण नापीको भवन सडकमा परेको हो । -आजको नयाँ पत्रिकाबाट