उद्योग विभागको सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन लागीपरेका छौँ : महानिर्देशक भुसाल

जीवलाल भुसाल : महानिर्देशक, उद्योग विभाग

कोरोनापछि पुरानो तरिकालाई बदलेर नयाँ तरिकाले जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र धेरै क्षेत्रहरुले यसको तयारी पनि गरिरहेका छन् । उद्योग विभाग यो विषम परिस्थितिमा कसरी अघि बढिरहेको छ, नयाँ कार्यक्रमहरु के छन् ?

उद्योग विभागले खासगरी ठूला, मझौला र सानाको पनि उद्योग दर्ता गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने लगायतका काम गर्छ । अनुमति लिनपर्ने उद्योग, चुरोट, मदिरा, क्रसर लगायतका उद्योगको प्रशासनिक काम गर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश समूहमा हुने उद्योगको स्थानान्तरण गर्नुपर्यो भने त्यस्ता काम पनि गर्ने लगायतका काम गर्छ । उद्योगलाई दिने सेवा सुविधाका लागि सिफारिस गर्ने काम जस्तै निर्यातमा नगद अनुदान दिने, मेसिनरी तथा प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने काममा सहजीकरण गर्ने, नियमित प्रशासनिक काम गर्ने लगायतका काम गर्छ । तिनलाई विभागले डिजिटल गर्ने, प्रक्रिया सहज बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ ।

विभागले गरिरहेका नयाँ कामहरु के के छन् ?

म उद्योग विभागमा आइसकेपछि सर्वप्रथम सेवा कसरी चुस्त बनाउने भनेर काम गरेका छौँ । विभागले दिने सेवाको सन्दर्भमा चेक लिस्ट तयार गरेर उद्योग दर्ता गर्दा, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा के के कागजात पेश गर्नपर्ने भनेर चेकलिस्ट बनाएर वेबसाइटमा राखेका छौँ । त्यसअनुसार कागजातहरु आयो भने हामीले प्रक्रिया पुगेका उद्योगलाई ७ दिनभित्र दर्ता प्रमाणपत्र वा अन्य प्रमाणपत्र दिनुपर्ने हुन्छ । हामीले तीन दिनभित्रै उपलब्ध गराइरहेका छौँ । विदेशी लगानी बढाउन के गर्ने भन्ने अध्ययन गरेकोमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारका दुई प्रकारका सुझाव आएका थिए । तिनमा अल्पकालीन रुपमा प्रक्रिया घटाउने र छिटो गर्न सक्ने कामलाई तुरुन्त गर्नुपर्ने भन्ने थियो । त्योअनुसार हामीले प्रक्रिया सहज र सुलभ बनाएका छौँ । त्यसैले अहिले सेवाग्राहीले हिजोको भन्दा सेवा तीव्र सुविधा पाउनुभएको छ, उहाँहरुको पृष्ठपोषण पनि त्यही छ । उद्योग प्रशासन अन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारमा ट्रेडमार्क र डिजाइन दर्ता गर्ने काम विभागले गर्ने गरेकोमा त्यसलाई पनि छिटो प्रक्रियामा लग्न सकियोस् भनेर हामीले एउटा अध्ययन गरेका छौँ । त्यसमा पनि दीर्घकालीन र अल्पकालीन सुधारका कुराहरु आएका छन् ।

दीर्घकालीन रुपमा ऐन, नियम, कानून र कार्यविधि बनाउने कुरा छन् भने अल्पकालीन रुपमा अहिलेकै ऐन, नियम, कानून र कार्यविधि अन्तर्गत रहेर प्रक्रिया घटाएर छिटो सहज सेवा प्रदान गर्ने काम गरिरहेका छौँ । विगतमा औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमार्फत ९० दिनको सूचना निकाल्ने गरेकोमा कसैको दाबी परेन भने डिजाइन ट्रेडमार्क दर्ता गथ्र्यौँ । अहिले ६ वर्षका लागि बुलेटिन निकाल्ने भएकाले विगतको भन्दा दोब्बर तेब्बर ट्रेडमार्क पर्नसक्ने हुँदा यो पनि राम्रो काम भएको लाग्छ । अर्को मुख्य भनेको सेवालाई प्रविधिकरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ । घरबाट उद्योगका सेवाका लागि निवेदन गरेर घरमै प्रमाणपत्र पाउनसक्ने व्यवस्था गरिरहेका छौँ । यसले सेवा सहज बनाउने र सुशासन हुने देखिन्छ । यसका लागि टेन्डर स्वीकृत गरेर सम्झौता गरेर अघि बढेका छौँ । एक वर्षभित्र डिजिटलाइजमा प्रशासन सञ्चालन गर्नेछौँ । डिजिटल हस्ताक्षरको व्यवस्था राम्रोसँग नभएकाले फाइनल चिठ्ठी मात्र लिन आउनपर्ने गरी त्योअनुसार काम गर्छौँ । आगामी वर्ष पूर्ण रुपमा डिजिटलमा जाने गरी काम गरिरहेकोमा दैनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाइरहेका छौँ । लगानी भित्र्याउने, उद्योग प्रशासन सहज बनाउने लगायतका कामहरु पनि विभागअन्तर्गत पर्छन् तर कोभिडका कारण यो वर्ष लगानी सम्मेलनदेखि विविध क्रियाकलप हुन पाएन्न । नियम, कानून परिवर्तन, नयाँ प्याकेज ल्याउने लगायत आक्रामक रुपमा अघि बढ्न पर्नेमा त्यो सकेनौँ, आगामी दिनमा यस्ता काम पनि गर्छौँ ।

बन्द रहेका सरकारी उद्योग सञ्चालनको योजना के छ ?

सार्वजनिक संस्थानको सन्दर्भमा अलिकति फरक छ । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत भएका संस्थानलाई उद्योग र अर्थले हेर्ने गर्छ । कृषिअन्तर्गत भएकालाई कृषि र उद्योगले गर्छ । यसको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारी स्तरबाट नै नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न निकायअन्तर्गत पर्ने भएकाले विभागले चाहेर मात्र हुँदैन । हामी अन्तर्गत भएका संस्थान चाहिँ सरकारी मातहतमा भएकालाई आवश्यकताअनुसार निजीकरण गर्ने, निजी संस्थाको मातहतमा गएकालाई सरकारीकरण गर्ने, सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने लगायतका काम गरिरहेका छौँ ।

साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न, आम नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने गरी विभागले के कस्ता काम गरिरहेको छ ?

विशेषतः व्यवसायीलाई सबैभन्दा बढी सहजीकरण गर्नुपर्ने भनेको नीतिगत र अर्को प्रशासनिक हो । नीतिगततर्फ आर्थिक वर्षको बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा, व्याजमा सहजीकरण गर्ने, राजश्वमा सहजीकरण गर्ने लगायतको कामहरु गरिहरेका हुन्छौँ भने प्रशासनको सन्दर्भमा उद्योगले दिने सेवा तथा पूँजी वृद्धि, उद्योगको क्षमता वृद्धिका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ । विभागले साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि स्टार्टअपको हकमा क्षमता वद्धि गर्ने, तालीम दिने, प्रविधिमा सहजीकरण गर्ने लगायतका काम गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयले १ अर्बको कोष नै बनाएर स्टर्टअपलाई ऋण दिने सहजीकरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन के गरिराख्नुभएको छ । वैदेशिक लगानीका लागि झन्झटिला प्रक्रिया भएका कारण लगानी नभित्रिएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । यसमा विभागले के गरिरहेको छ ?

विदेशी लगानी भित्र्याउन अब नीतिगत रुपमा अप्ठ्यारो छैन । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली २०७७ भर्खर आएको छ यसले धेरै समस्या समाधान गरेको छ । कार्यविधि जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । एकल बिन्दु सेवाअन्तर्गत संरचनागतदेखि सबै हिसाबले उद्योग विभाले काम गरिरहेको छ । विदेशी लगानी गर्न चाहनेका लागि २ जना सहजकर्ता राखेर बिचौलियाबाट दु:ख पाउने समस्या हटाइएको छ । प्रक्रियागत कठिनाइका समस्याहरु समाधान भएका छन् । ऐन, नियमन, कानुन सहजीकरण भैसकेकोमा प्रशासनमा पनि शाखा नै बनाएर कठिनाइहरुलाई सहज गर्ने काम गरेको छ ।

कृषिप्रधान देश भनिए पनि खाद्यवस्तुमा पनि आयतमै भर पर्नु परेको छ । खाद्यमा आत्मनिर्भरताका लागि के कस्ता प्रयास भएका छन् ?

यसमा धेरै अध्ययन भएका छन् । हामी १३ उत्पादनमा आत्मनिर्भरउन्मूख भएका छौँ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा नै गर्नुभएकोमा सिमेन्ट, औषधि, जुत्ता, चिया लगायतका १३ वस्तुमा हामी आत्मनिर्भरउन्मुख छौँ । नेपालमै उपलब्ध नहुने बाहेक अत्यावश्यक वस्तु जस्तै: इन्धन लगायतमा त हामी आयातकै भर पर्नुपर्छ नै । तर, बाँकी आत्मनिर्भर हुनसक्ने वस्तुको आयात ९० प्रतिशतसम्म घटेको छ । खाद्यकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि हामी त्यसमा आत्मनिर्भर उन्मुख छौँ, हाम्रो खाद्य बानीमा थोरै सुधार गर्ने हो भने आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ । जस्तो मकै, कोदो प्रशस्त हुने ठाउँमा सँधैँ चामल किन खाने ? उत्पादनअनुसारको खाद्य बानी बसाल्ने हो भने हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ ।

विदेशी मदिराको आयात अर्बौँको हुँदै गर्दा कोदो, च्याउ, नासपति लगायतका थुप्रै हाम्रा स्थानीय उत्पादनबाट बन्ने मदिरालाई मान्यता दिन नसक्नुका कारण के हुन् ?

अहिले विदेशी लगानी भित्र्याएर वा प्रविधि भित्र्याएर अधिकांश मदिरा नेपालमा उत्पादन हुने गरेको छ । विलासीको वस्तुअन्तर्गत पर्ने भएकाले विदेशी मदिरा आयात पनि भइरहेको छ नै । स्थानीय मदिराको कुरा गर्दा त्यसको सहजीकरणमा केही समस्या छन् । वाइन उद्योग दर्ता खुला रहेकोमा त्यसको दर्ता भने भइरहेको छ । अन्य स्थानीय मदिरा उत्पादनलाई मान्यता दिने विषयमा निरन्तर छलफलहरु भइरहेकोमा सकारात्मक छलफल भएका छन् । निकट भविष्यमा सम्बोधन हुनसक्छ, हामीले हामीमाझ आएका प्रस्तावलाई माथि छलफलमा लिएर गएका छौँ ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?

उद्योगका लागि वातावरण बन्नुपर्छ, यसका राज्य जहिल्यै सकारात्मक छ । विभिन्न आकर्षक प्याकेज घोषणा गरेर उद्योग प्रवद्र्धनका लागि पनि कामहरु भइरहेका छन्, आवश्यक सहजीकरण पनि हामीले गरिरहेका छौँ । उद्योगको विस्तारमा राज्य सहयोगी छ, बन्छ । त्यसैले औद्योगिक वातावरण बनेकाले ढुक्कका साथ अघि बढ्न सकिने माहोल बनेकाले ढुक्कले लगानी गर्न लगानीकर्ताहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।