ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातको नीति मातृभूमिप्रतिको सबैभन्दा ठूलो अपराध : सह-महामन्त्री थापा

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री सुनिल बहादुर थापाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातको नीति समेटिएको सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट चरम राष्ट्रघाती र लुटतान्त्रिक बजेट रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दे सहमहामन्त्री थापाले सरकारको यो नीति कार्यान्वयन गर्दा पहिलो चरणमा हिमालय क्षेत्रको सबैभन्दा कान्छो चुरे पहाड मासिने र त्यसले मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराई मरुभूमीमा परिणत हुने र विस्तारै माथिल्लो क्षेत्रमा भयावह भू–क्षयको स्थिति बेहोर्नु पर्ने बताएका छन् ।

‘मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपालको तराई मरुभूमिकरणको चपेटामा पर्नेछ छँदैछ, सँगसँगै चुरे, महाभारत र तल्लो हिमाली पहाडी श्रृंखलाले वन विनास, सुख्खा, बाढी पहिरोसहित भयावह भू–क्षयको स्थिति बेहोर्नुपर्नेछ ।’ उनले भनेका छन्, ‘फलतः नेपालको भू–बनोट र प्राकृतिक स्वरुपमा अकल्पनीय परिवर्तन आई सिंगो मुलुक मरुभूमिकरण र भू–क्षयको चपेटामा पर्नेछ ।’

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा व्यवसायीको प्रभामा परेर एमाले सरकारले निर्यातको नीति ल्याएको बताउँदै उनले मातृभूमिप्रतिको यो भन्दा ठूलो अन्याय र अपराध अर्को नहुने जिकिर गरेका छन् । उनले निकासीका लागि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको दोहनले भावी पुस्ताका लागि नेपालको अहिलेको भौगोलिक स्वरुप र प्राकृतिक अवस्था कायम नरहने उल्लेख गरेका छन् ।

थापाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा आफू उद्योगमन्त्री रहेकाबेला भौतिक निर्माण तथा यातायात र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रीस्तरीय कमिटिमा मन्त्रालयका सचिव र अन्य वदाधिकारीसँग व्यापक छलफल भएको र खानीजन्य र नदीजन्य पदार्थ निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय भएको स्मरण गरेका छन् ।

सहमहामन्त्री थापाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीको नीतिलाई अबिलम्ब फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।