काठमाडौँ – माथिल्लो सगरमाथाका तीन जिल्लामा तत्काल खाद्यान्न अभाव नहुने सम्बन्धित जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएका छन् । सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाङ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार तीन महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेकोले खाद्यान्न अभावको सम्भावना नरहेको बताएका हुन् ।


ADVERTISEMENT


कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केही जिल्ला बाहेकमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । नागरिकको जीवन रक्षाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिँदा कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सकिने भए पनि भोकमरीलगायतको समस्या सिर्जना हुने चिन्ता आम नागरिकमा छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


उद्योग वाणिज्य सङ्घ ओखलढुङ्गाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र मास्केका अनुसार जिल्लामा तत्काल खाद्यान्न अभाव हुने छैन । “जिल्लामा निषेज्ञाधा जारी गरिएको भए पनि ढुवानी सहज भएको हुँदा समस्या छैन”, अध्यक्ष मास्केले भने, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा ढुवानीका सवारी साधन निर्वाध सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गरेका छौँ, त्यसैले सबैलाई ढुक्क भएर बस्न आग्रह गर्छु ।” ओखलढुङ्गामा दुई महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको अध्यक्ष मास्केको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारलाई कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम कम गर्दै नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोही बाध्यताका कारण नागरिकको जनजीवन पनि प्रभावित बन्ने गरेको छ । सबै जिल्लाले जारी गरेको निषेधाज्ञाको नियम एउटै नहुँदा खाद्यान्नलगायतको सामग्री ढुवानीमा केही असहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

छिमेकी जिल्ला खोटाङमा भने एक महिनाका लागि खाद्यान्न मौज्दात रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ खोटाङका अध्यक्ष उपीन राईको भनाइ छ । कोरोना सङ्क्रमण तीव्र हुने र खाद्यान्न ढुवानी असहज भएमा समस्या हुने उनले बताए ।

यता गत वैशाख २६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको सोलुखुम्बुमा पनि तत्काल खाद्यान्न सङ्कट नहुने उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ । सङ्घका सहसचिव महेश खालिङका अनुसार सहजरूपमा खाद्यान्न ढुवानी भएको हुँदा समस्या छैन । केही सामग्रीमा कम्पनीबाट मूल्य वृद्धि भएर आएबाहेकको समस्या तत्कालका लागि नभएको उनको भनाइ छ ।

देशमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग हाल १० हजार ३३२ मेट्रिकटन चामल मौज्दात रहेको जनाइएको छ । छ महिनाका लागि खाद्यान्न र नौ महिना पुग्ने नुन मौज्दात रहेकाले नआतिन आग्रह गरिएको छ । यद्यपि ढुवानी असहज भएको भन्दै मृल्य वृद्धि गर्नेहरुको कमी नभएको अवस्थामा बजार अनुगमन भने आवश्यक रहेको स्थानीयवासी दोर्जी शेर्पाको भनाइ छ । रासस