लाचार सरकार, निरीह जनता

– डा. सरु भट्टराई

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले विश्व आक्रान्त भएको छ । नेपालमा ४ लाख संक्रमित मध्ये ४ हजार बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । भाइरसको सबैभन्दा बढी प्रभाव अहिले भारत र नेपामा परेको छ । मृत्यु हुनको मुख्य कारण अक्सिजन सिलिण्डर र भेन्टिलेटर, आइसियू एवम् बेडको अभाव नै हो । लाखौं नागरिक संक्रमित हुँदा हजारौँको संख्यामा नागरिकले मृत्युवरण गर्दा पनि सरकारलाई छुँदैन । जनता अक्सिजन तथा उपचार नपाएर सडकमै ज्यान गुमाउँदा, नेताहरु सरकार गठन र विघटनको अंक गणितमा छन् । देशमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर सबैको ध्यान कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि लाग्नु पर्नेमा सरकार बनाउने र भत्काउने कुरामा लागेका छन् । जनताका प्रतिनिधिहरु त जनता दु:खमा पर्दा साथ र सहयोग गर्नुपर्नेमा कानमा तेल हालेर सुत्न मिल्छ ? हामी एकले अर्कालाई दोष दिएर जवाफदेहीताबाट भाग्न खोजिरहेका छौं । त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव नेपालको स्वास्थ्य सेवामा देख्न सकिन्छ ।

डाक्टर गोविन्द के.सी. स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर, विकेन्द्रिकृत र आम जनताको पहुँचमा हुनुपर्दछ भनेर पटक पटक अनसन बसेका थिए । सरकारले केही बुँदामा सहमति पनि गर्‍यो । तर, सहमतिको मसी सुक्न नपाई उल्लंघन गरिए । आज त्यसको प्रभाव हामीले भोग्दै छौं । सातवटै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भएको भए आज काठमाडौंमा मात्र बिरामीको चाप पर्ने थिएन । अझ भनौं अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाई नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन । संविधानमा सबै नागरिकको स्वास्थ्यलाई नि:शुल्क र सर्वसुलभ भनेको छ तर व्यवहारमा उपचार नपाएर मर्नु परेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले एकवर्ष अघि नै नेपाललाई ‘रेड जोन’मा राखेको थियो । आवश्यक पूर्व तयारी गर्न निर्देशन पनि जारी गर्‍यो । तर सरकार स्वास्थ्य सामाग्री, खोपको कमिसन र सेटिङ मै मस्त भयो ।

उसो त हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली पहिले देखी नै निकै कमजोर छ । सरकारी संरचना कि त उपकरणविहीन छन् कि त भएका पनि काम नगर्ने खालका छन् । आवश्यक दक्ष जनशक्तिको कमीले पूर्ण उपयोगमा आएका छैनन् । यस्तो फितलो रहेको धरातललाई कोरोना महामारीले उदांगो पारिदिएको छ । हरेक वर्ष स्वास्थ्यमा छुट्टाउने न्यून बजेट प्रायः भौतिक पूर्वाधार, उपकरणमा खर्चिएको भएता पनि जनशक्तिको लागि खासै लगानी गरेको पाइँदैन । अझ त्यसमाथि पनि सरकारी संयन्त्रको नेतृत्व तहमा बसेकाहरुले राम्रोलाई भन्दा हाम्रो लाई प्राथामिकता दिने गरेको छ । जसको नतिजा आज कोरोना महामारी नियन्त्रण बाहिर गएको छ । संघीयताको कार्यान्वयन सँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने अधिकार त दियो तर सिमित स्रोत एवम् जनशक्तिको अभावमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एकातर्फ करिब चार वर्षदेखि लोकसेवा नखुल्दा कयौं डाक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मीहरु बेरोजगार बस्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी स्वास्थ्य संयन्त्रहरुमा स्वास्थ्यकर्मीको अभावले कोरोना व्यवस्थापनमा चुनौति थपिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले एकवर्ष अघि नै नेपाललाई ‘रेड जोन’मा राखेको थियो । आवश्यक पूर्व तयारी गर्न निर्देशन पनि जारी गर्‍यो । तर सरकार स्वास्थ्य सामाग्री, खोपको कमिसन र सेटिङ मै मस्त भयो । स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको करोडौं भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक हुँदा सम्म दोषीलाई कारवाही गर्न सकेन । धरहरा, राम मन्दिर र भ्यूटार बनाउन खर्च गर्ने बजेट अस्पताल बनाउन, उपकरण खरिद गर्न स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनमा खर्च गरेको भए आज हजारौ नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन । लकडाउन गरेर समस्याको स्थायी समाधान हुँदैन । समयमै पूर्व तयारी र स्वाथ्य मापदण्डको प्रयोगलाई कार्यान्वयन गरेको भए यति ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्ने थिएन ।

हाम्रो जस्तो देशको कमजोर स्वास्थ्य धरातललाई माथि उठाउन राज्यसँग प्रशस्त समय र मौका पनि थियो । तर सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्थापकीय कमजोरीले अहिले महामारी समुदाय स्तरसम्म पुगिसक्यो । हतियार बिना मैदानमा उत्रिएका सयौं स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमित भइसके । केहीले ज्यान गुमाए पनि । केही स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएर पनि विरामीको सेवामा तल्लिन छन् । तर राज्यले स्वाथ्यकर्मीको मनोबल बढाउने, तलब, सुविधा बढाउनु पर्नेमा उल्टो तलब भत्ता समेत समयमा दिँदैन । हेल्थकर्मीहरु हेल्पलेस हुदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको कमजोर मनोबल बढाउने सरकार सँग कुनै योजना छैन । अस्पतालको न्युन बेड संख्या, भेन्टिलेटर, आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको कमी र आवश्यक निर्देशिका नहुँदा विरामीले अस्पताल चाहार्दा चाहार्दै बाटोमै मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था छ ।

हाल आएर देशव्यापी अस्पतालहरुमा अक्सिजन अभावले नीजि तथा सरकारी अस्पतालहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने बिरामीको चाप अस्पतालको ग्राउण्ड भरी देख्न सकिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु यति निरिह भएका छन् की विरामीहरु अक्सिजनको अभावमा छटपटिएर मृत्युरण गर्दा समेत मुखदर्शक भएर बस्नुपरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी स्वयंमले आफू र आफ्ना परिवारजन संक्रमित हुँदा आईसीयू एवम् औषधि उपकरण पाउन समेत हम्मेहम्मे भएको छ भने शक्तिमा हुनेहरुले आफ्ना मान्छेहरुका लागि अस्पताल प्रशासनमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । यस्तो विकराल अवस्था सर्वसाधारण जनताले पाउने सास्तीको सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ ।

आफ्नो र परिवारको ज्यानकै बाजी थापेर दिनरात नभनी सीमित पीपीईको भरमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो उल्टो स्वास्थ्यकर्मी माथि नै आक्रमण हुनु निन्दनीय छ ।

सरकारको लापरवाहीले नागरिकले स्वास्थ्य सुविधा नपाउँदा जनता स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रोशित छन् । अस्पताल तोडफोड सहित स्वास्थ्यकर्मी माथि नै हातपात गर्ने कार्य सुरु हुन थालेका छन् । आफ्नो र परिवारको ज्यानकै बाजी थापेर दिनरात नभनी सीमित पीपीईको भरमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो उल्टो स्वास्थ्यकर्मी माथि नै आक्रमण हुनु निन्दनीय छ । आम मानिसमा एउटा गलत बुझाई के छ भने, निजी अस्पतालले उठाउने चर्को शुल्क सबै डाक्टरले लिने हुन् । तर, विडम्बना डाक्टरले पाउने त सामान्य तलब मात्र हो । सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले अझैसम्म पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीले कुन मनोबलका साथ काम गर्लान् । छोड्नोस्, डाक्टरलाई गाली गर्न, नेतालाई प्रश्न गर्नुहोस् । राज्यको सिस्टम असफल भयो । राज्य संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन आवाज उठाउनुहोस् । यो संकटको बेला विचौलियाहरुद्धारा गरिएको अक्सिजन, औषधि उपकरणको कृत्रिम अभाव र अस्पतालहरुको अस्वभाविक शुल्क वृद्धिमा अनुगमन गरी आवश्यक कारर्वाहीका लागि दबाब दिनुहोस् ।

महामारी बढ्दै गएको अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्ति, अक्सिजन, आइसोलेशन र भेन्टिलेटर, औषधि उपकरण र बेडको पूर्ण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालित आइसोलेशन सेन्टरहरुले आवश्यक जनशक्ति र उपकरण सहित सामान्य तथा मध्यम किसिमका कोभिड बिरामीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सके ठुला अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप कम हुने थियो । र हालको जस्तो बिरामी रिफर गर्दा गर्दै बाटैमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यसो गरे केही हदसम्म हालको कोभिडको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यो महामारीबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा हाम्रो कमजोर स्वस्थ्य धरातललाई माथि उठाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गर्ने, अत्यावश्यक उपकरण र प्रविधि भित्राउने, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास गर्दै लैजाने, सातवटै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने, सबै अस्पतालहरुमा आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकियो भने समग्र स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो हुने थियो ।

सरकारले तुरुन्तै स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, एवं अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय सबैलाई सहयोगका लागि अपिल गर्न ढिलाई गर्नुहुन्न ।

अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरु राम्रो भए भने नागरिकले पनि राम्रो सेवा सुविधा प्राप्त गर्दछन् । कोरोनाले उदांगो पारिदिएको स्वास्थ्य संयन्त्र बलियो बनाउने यो उपयुक्त अवसरका रुपमा लिनु पर्दछ । आम नागरिकले पनि व्यक्तिगत सुरक्षा सावधानी अपनाउने, मास्कको प्रयोग नियमित गर्ने, भिडभाडमा नगर्ने, सार्वजनिक स्थलहरुमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने, सरसफाईमा ध्यान दिन सके संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ । सरकारले तुरुन्तै स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, एवं अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय सबैलाई सहयोगका लागि अपिल गर्न ढिलाई गर्नुहुन्न ।

नेपाललाई अहिले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको खाँचो छ । जतिसक्यो छिटो सामाग्री भित्र्याउन सक्यो त्यति चाँडो नागरिकको ज्यान बचाउन सकिन्छ । हामी सबै मिलेर कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आफ्नो आफ्नो ठाँउबाट भूमिका खेलौं । नागरिकको सचेतना र स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीले कोरोना नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ ।