काठमाडौँ– सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गको चौडाइ आवश्यकताका आधारमा नभएर सबै ठाउँमा एकनास बनाउँदा कार्यान्वयन गराउन कठिन भएको छ । सडक ऐन, २०३१ का आधारमा नै अहिलेसम्म सडक चौडाइ निर्धारण भइरहेको छ ।


ADVERTISEMENT


त्यसका आधारमा नियमावली बन्न नसकेका कारण सबैतिर एउटै मापदण्ड लागु भइरहेको सडक विभागले जनाएको हो ।


ADVERTISEMENT

# # #


कुनै पनि सडक कत्तिको महत्वपूर्ण छ हेरेर र त्यसको भविष्यसम्मको आवश्यकता हेरेर चौडाइ निर्धारण गर्दा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताएका छन् । उनी, राष्ट्रिय राजमार्गका लागि कति जग्गा लिने र भविष्यसम्मका लागि कति आवश्यक छ भनी विचार गरेर योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको केन्द्र कहाँ बन्दैछ ? वा कुन करिडोर बन्दैछ ? भन्ने हेरेर योजना बनाउँदा सजिलो हुने उनको भनाई छ । यसबारे बोल्दै उनी भन्छन्, ‘सरकार आफैँले कहाँ केन्द्र बनाउने निर्धारण गरेर सडकको अधिकार क्षेत्र तोक्नुपर्छ ।’

देशको पूर्वपश्चिम जोड्ने पहिलो महेन्द्र राजमार्गको चौडाइ पहिले नै ३१ मिटर तोकिएको थियो । ऐन बन्नुभन्दा पहिलेका राष्ट्रिय राजमार्गमा ३१ मिटरसम्म स्वतः सडकका नाममा जग्गा कायम हुने व्यवस्था थियो । सडक निर्माण गर्दा भविष्यको आवश्यकतासम्म विचार गर्दा काम गर्न सजिलो हुने प्रवक्ता नेपालले बताए। अग्रजले त्यतिबेलाको आवश्यकता नभएर भविष्यलाई समेत विचार गरेको पाइएको छ । उनले भने, ‘त्यही कारणले अहिले पनि पूर्वपश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दा बढाउन सकिएको छ ।’

अहिले निर्माण भइरहेका राजमार्गमा सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) नतोक्ने वा तोक्न अनकनाउँदा भविष्यमा अझै समस्या आउन सक्ने देखिएको प्रवक्ता नेपालले बताए । यी सडकको भविष्यमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न झन् समस्या हुनेछ । अहिले निर्माणाधीन कतिपय राजमार्ग नौदेखि ११ मिटर चौडाइ कायम गर्न पनि कठिन भएको छ ।

नेपालमा एकातिर सवारी साधन चाप बढी भएका सडकमा ५० मिटर चौडाइ केही वर्षमा नै अपर्याप्त हुने देखिन थालेको छ । अधिकांश सडकमा चौडाइभन्दा चारपाँच गुणा कम चौडाइमा कालोपत्र भइरहेको छ । छिमेकी देशमा १२÷१४ लेनका सडक १२० मिटरसम्म चौडा बनाइएको र अझै आवश्यक हुँदा लेन थप्न मिल्ने गरी संरचना बनाइएको प्रवक्ता नेपालले जनाए ।

नेपालमा अहिले भर्खर जति चौडाइको सडक छ त्यसमा भविष्यमा विस्तारका लागि जग्गा उपलब्ध हुने अवस्था छैन । त्यसमा एकदुई लेन थप्नसमेत पूरै सडक भत्काउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दे उनले भने, ‘त्यसैले पनि हामीले राजमार्ग विस्तार गर्दा मर्मत अवधिमा निकै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।’

सरकारले वैज्ञानिक मुआब्जा प्रणाली लागु गरेरै जग्गा नलिँदासम्म कम चौडाइमै सडक निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता रहने विभागले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुआब्जा निर्धारणका लागि बनाइएको समितिले मात्रै यो समस्याको स्याथी रुपमा समाधान गर्न नसक्ने प्रवक्ता नेपालले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय नीति बनाएर वैज्ञानिक रुपमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा स्थानीयवासीलाई पनि मर्का नपर्ने गरी सडक निर्माण गर्न सकिन्छ । ‘उपयुक्त मुआब्जा दिने एउटा प्रणाली बनाएर काम गर्दा कम मूल्यको जग्गामा बढी निर्धारण भयो भन्ने आरोप पनि लाग्दैन’, उनले भने ।

सडकको मापदण्डका विषयमा प्रष्ट योजना बन्न नसक्दा अहिले पनि कम चौडाइमा कालोपत्र गर्न परिरहेको र भविष्यमा केही गरौँ भनेर पनि गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । सरकारले एउटै सडक चौडा बढाउन नसकेमा त्यसको विकल्प सडक निर्माण बनाउँदा जनतालाई पनि थप सुविधाको सम्भावना रहेको छ । अहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जिल्ला जोड्ने गरी थप तीन राजमार्ग निर्माणाधीन छन् ।

उनका अनुसार, नयाँ राजमार्ग बनाउँदा सडकको चौडाइ कम भए पनि समस्या कम हुने र अर्को ठाउँमा समानुपातिक विकास हुन्छ ।
अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले बनाएका सडकमा जनसङ्ख्याका अनुपमतमा सडकको लम्बाइ बढी नभएको प्रवक्ता नेपालले बताए। कतिपय स्थानमा सडक जोडिने भए पनि त्यसले स्थानीयवासीलाई सुविधा दिने देखिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम राजमार्ग दमकभन्दा पूर्व जोडिने अवस्थामा आएको छ ।

गैँडाकोटदेखि पाल्पा र स्याङ्जाको सिमाना राम्दीसम्म १३२ किमी मदन भण्डारी र कालीगण्डकी ‘ओभरल्याप’ हुने अवस्था आएको छ । अहिले कालीगण्डकी करिडोरले सो खण्डमा कालोपत्र गरिरहेको छ । त्यो ठाउँमा नाम दोहोरिए पनि काम दोहोरो नहुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘ठूलो राजमार्ग भएकाले नामकरणमा मदन भण्डारी सडक भए पनि समस्या होइन ।’


ADVERTISEMENT

#
#


सडक ऐन २०३१ मा सडकको चौडाइ तोकिएको थियो । त्यसपछि सो ऐनका आधारमा नियमावली बन्न सकेको छैन । नियमावलीमा नबनेकाले अहिलेसम्म ऐन नै लागु भइरहेको छ । नियमावलीमा फरक सडकका लागि फरक किसिमका मापदण्ड तोक्न सकिने भए पनि नियमावली नहुँदा अहिलेसम्म एकै किसिमको मापदण्ड छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ऐन संशोधनका लागि समेत छलफल भएको थियो । रासस

प्रतिकृया

प्रतिकृया