काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपभोक्ताका धारामा पानी नआइकन शुल्क र जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रणालीमा सुधार गर्न सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
ADVERTISEMENT
खानेपानी मन्त्रालयले आज राजधानीमा मेलम्चीको पानी औपचारिक रुपमा वितरण शुरु गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सेवाग्राहीले सेवा नपाइकन शुल्क जरिवाना तिर्नुपरेको सुन्दा आफूलाई अचम्म लागेको बताए
ADVERTISEMENT
“यस्तो व्यवस्था सच्याइनुपर्छ, सेवा नदिइ जरिवाना लिन त झन् मिल्दै मिल्दैन, सरकारको कमजोरीमा सेवाग्राहीलाई दण्ड दिनु उचित हुँदैन”–प्रधानमन्त्री ओलीले भने । सडक निर्माण गर्दा खानेपानी, विद्युत्, नेपाल टेलिकमलगायत सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।
भत्काएर गर्नुपर्ने काम एकैपटक गरेर दोहोरो खर्च हुनबाट रोकिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । सरकारी निकायलाई बाझिने गरी नभइ लय मिलाएर काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव दिए ।
सरकारको ध्यान देश र जनताप्रति गएको उल्लेख गर्दै उनले विकास निर्माणका लागि लगानी एवं प्रविधि भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाए । “कोही शासनमा पुगे क्रान्ति, नत्र प्रतिगमन, संविधान च्यातियो, सङ्घीयता सकियो जस्ता अभिव्यक्ति व्यक्तिगत आकाङ्क्षा पूरा नहुँदा आएका हुन्, यसको पछि सरकार लाग्दैन, विकासका काम अघि बढ्छ”–प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
संसद् तानातानको थलो बनेको भन्दै उनले देश र जनता एवं विकास निर्माणका बारेमा सोच्नेतर्फ संसद्को ध्यान जानुपर्ने बताए । सरकारलाई अहिले पनि काम गर्न नदिइएको प्रधामन्त्री ओलीको गुनासो थियो । यसकाबीच भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलगायत विकास निर्माणका काम भएकैले खुशी हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल अघि आएको उनले सुनाए ।
विसं २०८१ को शुरुमै याङ्री र लार्केको पानी पनि काठमाडौँ ल्याउने गरी काम गर्न उनले खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई निर्देशन दिए । दुई नदीको पानी पहरा फोरेर अहिलेकै सुरुङमा मिसाएर राजधानी ल्याउने योजना छ । यी दुई नदीको पानी पनि काठमाडौँ आएपछि दैनिक ५१ करोड लिटर पानी राजधानीमा वितरण गरिने छ ।
बिरामी भएका कारण भिडियो सन्देशका माध्यमबाट धारणा राख्नुहुँदै खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएदेखि नै सरकारले मेलम्ची आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न लागिपरेको बताए । पुरानो पानी वितरण प्रणालीबाट दिइएको मेलम्चीको पानी केही समयपछि नै नयाँ प्रणालीबाट पठाइने प्रतिबद्धता उनको छ ।
“मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीका धारामा पठाउन पाउँदा मैले पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झिरहेको छु, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीवासीप्रति पनि मन्त्रालय आभारी छ, आयोजना सम्पन्न गर्न विदेशी दाता, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायीको पनि योगदान छ”–मन्त्री थापाले भने ।
मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले पानी वितरण प्रणालीमा आउन सक्ने समस्याका बारेमा उपभोक्ताका गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए । मेलम्चीको पानी स्वचालित प्रणालीबाट वितरण गरिने उल्लेख गर्नुहुँदै उनले दोस्रो चरणको कामको तयारी पनि भइसकेको बताए ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उपत्यकावासीका धेरै घरमा खानेपानी नआए पनि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले शुल्क र जरिवाना लिइरहेकोमा आपत्ति जनाए । “लिमिटेडको बोर्ड बैठकमा पनि पटक–पटक पानी नआउने क्षेत्रलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी शुल्क र जरिवाना लिनुहुन्न भनी प्रस्ताव राखेको छु, अझै कार्यान्वयन भएन, यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विशेष निर्देशन होस्”– लिमिटेड बोर्ड सदस्यसमेत रहेका उनले भने।
मासिक रु १५० शुल्कले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नपुग्ने भएकाले आवश्यक सहयोग गर्न उपत्यका नगरपालिका फोरम तयार रहेको नगर प्रमुख शाक्यको भनाइ थियो । महानगरले सडक बनाएपछि खानेपानीले भत्काएर पाइप बिच्छ्याउने गरेकामा यस्तो प्रवृत्ति बन्द गर्न पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीले नयाँ जडान भएका एक लाख १० हजार धारामध्ये ८० हजार धारामा पानी वितरण शुरु भएको बताए । धाराबाट थापेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारको पानी पिउन सकिने उनले बताए । रासस
