काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको हो । संवैधाननिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचै जना न्यायाधीशले सर्वसम्मतबाट संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका हुन् ।
ADVERTISEMENT
फैसलामा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिसमक्ष गत पुस ५ गतेको सिफारिस तथा सोबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।”
सम्बन्धित समाचार
– १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सर्वोच्चको आदेश
– यस्तो छ प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठ)
– सर्वोच्चले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्यो : बाबुराम भट्टराई
– संसद पुनर्स्थापन गरेर सर्वोच्चले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई उच्च बनायो : गगन थापा
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव भएको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताप्रतिकूल प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम भनी गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको फैसलामा छ ।
“उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलाकै स्थितिमा पुनःस्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ”, फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभाको छैटाँैं अधिवेशन मिति २०७७ ।३।१८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रुपमा ६(छ) महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनपर्नेमा उपर्युक्तबमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भए तापनि यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।”
संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने फैसला जारी गरेको हो । गत माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु भई यही फागुन ७ गते सबै पक्षको सुनुवाइ सकिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा गरी आगामी वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुने घोषणासमेत गरिएको थियो ।
