काठमाडौंका सडक विस्तार गर्न २६ अर्ब मुआब्जा आवश्यक

काठमाडौ,
१९-असोज /   काठमाडौंका सडक विस्तारका क्रममा अदालतको मुआब्जासम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा आए सरकारले उपत्यकामा मात्रै करिब २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तारका क्रममा परेको मुद्दामा मुआब्जा वितरण गरेपछि मात्रै निर्माण कार्य थाल्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले यही आदेश नजिर मान्दै सडक विस्तारका क्रममा परेका अरू मुद्दामा पनि सोहीअनुसारको आदेश दिए सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै न्यूनतम २५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जाबापत तिर्नुपर्ने भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएजति सबै संरचनाको क्षतिपूर्ति दिँदा करिब २६ अर्व लाग्ने बताए । उनले भने, ‘सडक विस्तारका क्रममा मापदण्डविपरीतका संरचना भत्काइएका छन् । कति भत्काउने क्रममा छन् । त्यसमध्ये धेरै ठाउँमा मुद्दा परे । अदालतबाट स्टे अर्डर पनि भए । त्यसमध्ये त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकखण्डमा परेका मुद्दामा सर्वोच्चले क्षतिपूर्ति दिने आसयसहितको आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार त्यस सडकखण्डका सर्वसाधारणलाई क्षतिपूर्ति बाँडियो भने सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएजति सबै संरचनाका धनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यस हिसाबले राज्यले मुआब्जाबापत मात्रै झण्डै २६ अर्ब रुपैयाँ चुकाउनुपर्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

मापदण्डमा के छ ?
प्राधिकरणका अनुसार सरकारले २०३३ सालमै कुन सडकको मापदण्ड के रहने भनेर निर्धारण गरेको छ । नगर विकास निर्देशिका २०३३ अनुसार सरकारले राजमार्ग, चक्रपथ, राणनीतिक सडक, शाखा र प्रशाखा सडक भनी छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । निर्देशिकाअनुसार चक्रपथ सडकको मापदण्ड केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ३१–३१ मिटर कायम गरिएको छ । राजमार्ग सडकका लागि केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर, रणनीतिक सडकका लागि केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ११–११ मिटर, शाखा सडकका लागि केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ७–७ मिटर र प्रशाखा सडकका लागि केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ५.५–५.५ मिटर कायम गरिएको छ ।

प्राधिकरण नै अन्योलमा
नगर विकास निर्देशिका २०३३ अनुसार नै काठमाडौं उपत्यकाका सडक चौडा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना मात्रै भत्काइएको प्राधिकारणको दाबी छ । तिवारीले भने, ‘प्राधिकरणले जथाभावी कसैको पनि संरचना भत्काएको छैन । मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना मात्रै भत्काएको हो । तर, अदालतले भत्काइएजति सबै संरचनाको मुआब्जा दिनुपर्ने भनेको छ । अदालतको आदेश उल्लंघन गर्नु पनि भएन । अब के हुन्छ हेरौँ ।’

कसरी लाग्छ २६ अर्ब ?
काठमाडौं उपत्यकामा अहिले चार सय किलोमिटर सडक विस्तार गरिँदै छ । विस्ताराधीन सडक कम्तीमा पनि दुई मिटरका दरले चौडा हुँदै छ । चार सय किलोमिटर सडक चौडा हुँदा आठ लाख वर्गमिटर अर्थात् २५ हजार आठ सय ६ आना जग्गा सडकमा पर्छ । सरकारी दरभाउअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र रणनीतिक सडक विस्तार क्रममा सरकारले प्रतिआना १० लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिने गरेको छ । काठमाडौंमा चौडा गरिएजति सबै जग्गाको प्रतिआना १० लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिने हो भने सरकारले एकमुष्ट २५ अर्ब ८० करोड ६० लाख दिनुपर्छ । प्रमुख आयुक्त डा. तिवारीले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार सरकारले रकम उपलब्ध गराए प्राधिकरण मुआब्जा बाँड्न तयार छ । तर, यो न्यायसंगत देखिँदैन । प्राधिकरणले मापदण्ड मिचेर बनाइएको संरचना मात्रै भत्काएको छ ।’