झापा– जिल्लामा हुने गरेको अपराधिक गतिविधिमा विदेशी नागरिकको समेत संग्लनता रहेको पाइएको छ । खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै विदेशी नागरिक नेपालमा आएर जघन्य अपराधका घटनामा संलग्न हुँदै आएको जिल्ला कारागारको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।


ADVERTISEMENT


तथ्याङ्कअनुसार, झापामा भएका विभिन्न अपराधिक गतिविधिमा उनीहरुको संलग्नता रहेका कारण हाल तीन महिलासहित ६० जना विदेशी नागरिकले कैद जीवन भुक्तान गरिरहेका छन् । कैद जीवन व्यतीत गर्ने तीन विदेशी महिलामध्ये लागुऔषध मुद्दाको मामिलामा एक र चोरीको केशमा अन्य दुई महिला रहेका छन् । यस्तै, अपराधमा संलग्न विदेशी नागरिकमध्ये धेरैजसो भारतीय नागरिक रहेका छन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


कारागारमा रहेका अन्य ५७ जना अन्र्तगत भने अप्राकृतिक मैथुनसहित खोटा चलन, कीर्ते, अभद्र व्यवहार, डाका अपहरण, जबरजस्ती करणी, लागुऔषध, कर्तव्य ज्यानलगायतका विभिन्न मुद्दाका कारण जेल जीवन बिताइरहेका छन् । जसमध्ये, लागुऔषध मुद्दामा मात्रै २१ कैदि कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान कसुरमा सात, जबर्जस्ती करणीमा पाँच, अपहरणमा पाँच, डाका मुद्दामा दुई, गौवध मुद्दामा एक, खोटा चलनमा एक, कीर्तेमा दुई, अभद्र व्यवहारमा एक र अप्राकृतिक मैथुनका मुद्दा रहेको जिल्ला कारागारले जनाएको छ । त्यसमध्ये पनि जबरजस्ती करणीका कारण जेल सजाय भोग्नेको संख्या सबैभन्दा बढि रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा आठ कैदी र तीन थुनुवा गरी ११ जना विदेशी नागरिक जबर्जस्ती करणी मुद्दाको सजाय भोगिरहेका छन् ।

जिल्ला कारागारमा अहिले विभिन्न मुद्दामा स्वदेशी र विदेशी गरी कुल एक हजार १ सय ९६ जना कैदि रहेका छन् । क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदी रहेको सो कारागारमा रहेका विदेशी नागरिकका लागि समेत सरकारले रासनपानी व्यहोर्दै आएको छ । जबर्जस्ती करणी मुद्दामा एक स्वदेशी महिलासहित ३ सय ४८ स्वदेशी पुरुष रहेका छन् । जसमा पनि २ सय ४१ कैदी र १ सय ७ थुनुवा रहेको कारागार स्रोतले जनाएको छ ।

जबर्जस्ती करणीपछि लागुऔषध मुद्दाका कारण पक्राउ पर्नेको संख्या अर्काे ठुलो संख्या रहेको छ । तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने, ८ कैदी, ९ थुनुवा गरी जम्मा १७ जना स्वदेशी महिला, १ सय २५ कैदी, १ सय ५८ थुनुवा गरी १ सय ८३ स्वदेशी पुरुषले कारागार जीवन भोगिरहेका छन् ।

नेपालमा आएर गैरकानूनी गतिविधि गर्ने विदेशी नागरिकले नेपालकै कानूनअनुसार सजायको भागिदार हुनुपर्छ नियममा उल्लेख गरिएको छ । कैद भुक्तानपछि भने राहदानी लाग्ने मुलुकका कैदीलाई नेपालस्थित सम्बन्धित देशका राजदूतावासमार्फत आफ्नो देश फिर्ता पठाउन सकिने प्रावधान छ । रासस