काठमाडौं – नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच साढे नौ अर्ब रुपैयाँ (आठ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको आयोजनामा हस्ताक्षर भएको छ ।
ADVERTISEMENT
अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनाको वित्तीय सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे। आयोजनाको मुख्य लक्ष्य ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्दै कोभिड-१९ पश्चातको आर्थिक पुनरूत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ ।
ADVERTISEMENT
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकका अनुसार यो आयोजना प्रदेश १, प्रदेश २, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक कोरिडोरमा कार्यान्वयन हुनेछ। यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकार, मध्यस्थकर्ता संस्था, तथा साना र मझौला कृषि उद्यमीहरूसँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उद्यमशीलता इकोसिस्टमको सुदृढीकरणमा काम गर्नेछ। त्यसैगरी ग्रामीण उत्पादक समूहहरू र निजी क्षेत्रका क्रेताहरू बीच उत्पादनशील साझेदारीको सहजीकरण गर्दै रोजगारीको सिर्जना गर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले आयोजनाले ग्रामीण उद्यमहरू र साना उत्पादक समूहहरूलाई बजार र संस्थागत खरिदकर्ताहरूसम्म जोड्ने बताउ । उनले भने, ‘कृषि क्षेत्र र बजारको दिगो सम्बन्धलाई स्थापित गर्दै यस आयोजनामार्फत प्रोत्साहित गरिने कृषि (व्यवसाय प्रतिस्पर्धाले कोभिड महामारी पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउनेछ।’
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले आयोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न र अर्थिक पुनरूत्थानलाई गति दिन एउटा विशेष अवसर जुराएको बताए । ‘विभिन्न साझेदारहरूसँगको अर्थपूर्ण सहकार्यलाई बढावा दिदैं यस आयोजनाले विशिष्ट नेपाली कृषि उपजहरू जस्तै कफी, चिया, फलफूल, औषधीजन्य उत्पादन सहित अन्य उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा पुर्याउनेगर्ने बाटो खोल्नेछु ।’
यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसबीच भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा सहायता परिचालन बढाएर जाने, पाइपलाइनमा रहेका प्रोजेक्टहरुलाई छिटो अघि बढाउने लगयातका विषयमा छलफल भएको थियो ।
