सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गरी संसद् ब्युताउन सक्छन् ?

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी छन् । भण्डारीले संसद् विघटन भन्दै नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचन मिति तोकेकी छन् ।

कानूनविद् र राजनीतिज्ञहरुले यसलाई प्रधानमन्त्रीले गरेको ‘कू’को नाम दिएका छन् ।

नेपालमा पूर्व एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भई दुई तिहाईको सरकार बनेकोमा शुरुदेखि नै गुटीय झगडा यथावत रह्यो । कोभिडको संकट, भोकमरी, धरासयी अर्थतन्त्र सबैलाई बिर्सिएर भागबण्डाका लागि भइरहेको ‘कोल्ड वार’ बिस्फोट भएको छ ।

संविधानको धारा १०३ ले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशको मिलेमतोमा संसद विघटन गरिए पनि ‘सार्वभौम संसद’ विघटन हुन नसक्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रुपमा सत्ता ‘कू’ गरेर मुलुकलाई अस्थिरताको बाटोमा लगेका छन् ।
सरकारले संविधानको धारा ७६(७) र ८५ अन्तर्गत संसद् विघटन गर्न पाउने प्रचार गरिरहेको भएपनि कानूनविद्हरु भने धारा ७६ को उपधारा ७ ले प्रष्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।

यसलाई राजनीतिक वक्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको दलीय प्रतिशोधका कारण उत्पन्न सनकको रुपमा व्याख्या हुन थालेको छ ।

यतिबेला संसद विघटन गर्नुपर्ने कुनै आधार नभएकाले विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक अभ्यास भएको भन्दै सर्वोच्चमा तीनवटा रिट परेका छन् । आइतवार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोमा सोही दिन रिट दर्ता हुन भने सकेनन् । राष्ट्रपतिले सदर गरिसकेपछि सर्वोच्चमा पुगेको यो विवाद सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गरि संसद् विघटनबाट रोक्न सक्ने चर्चा पनि संविधानविद्हरुले गर्न थालेका छन् ।

सभामुखले संसद् ब्युताउन सक्ने विशेष अधिकारका रुपमा संविधानको धारा १०३ को व्याख्या हुन थालेको छ । ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन’, संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा भनिएको छ ।

उपधारा (५) मा ‘संघीय संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चल्ने छैन ।’ भनिएको छ ।

यसै धारामा टेकेर सभामुखले संसद् ब्युताउन सक्ने कानून्विद्हरु बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी राजनीतिक रूपमा सहमति भए सभामुखले नै संसद बोलाउन सक्ने बताउँछन् । यद्यपि संवैधानिक रुपमा संसद् बोलाउने अधिकार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मात्रै बोलाउन पाउने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती धारा १०३ को विशेषाधिकार प्रयोग गरी सभामुखले नै संसद् ब्युताउन सक्ने बताउँछिन् । आइतवार दिनभरी विज्ञहरुसँग छलफलमा रहेका सभामुख अग्नि सापकोटा यसको आवश्यक तयारीमा समेत लागेका छन् ।