काठमाडौँ – विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ ले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्येक्ष प्रभाव पार्यो । त्यसबाट नेपाल पनि अछूतो रहन सकेन । सयौँ उद्योग व्यवसाय बन्द भए, सयौँले रोजगारी गुमाए भने चलिरहेका उद्योग पनि क्षमताभन्दा आधा कम उत्पादन गरेर चलिरहेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
ADVERTISEMENT
यसै क्रममा आइतवार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतवार प्रतिनिधि सभा भंग गरेसँगै अर्थतन्त्र थप जोखिममा फसेको छ । देशमा राजनैतीक अस्थीरताको प्रत्यक्ष शिकार निजी क्षेत्र हुने गरेका छन् । १० वर्षीय सशस्त्र जनयुद्धका कारण ठूलो घाटा व्यहोरेका उद्योगीहरु केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेसँगै देशमा स्थिरता कायम भएको र यसले अर्थतन्त्रलाई सुधार्दै लैजाने विश्वासमा थिए । तर तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच समीकरण भई बनेको सरकार शुरुदेखि नै गुटीय भागबण्डामा च्यूत भयो । स्थिर सरकार बनेपछि जुन किसिमको परिवर्तन अर्थतन्त्रमा हुने विश्वास निजी क्षेत्रले गरेको थियो त्यसको जति फाइदा निजी क्षेत्रले लिन सक्थ्यो त्यो भएन ।
ADVERTISEMENT
कोभिडपछि अर्थतन्त्र उकास्ने राहत प्याकेजहरु नल्याउँदा निजी क्षेत्र धरासयी बन्दै गयो । सरकारको आन्तरिक गुटीय किचलोका कारण संसद् नै विघटन भएपछि यसले अर्थ व्यवस्थालाई अझैँ गम्भीर खतरा पार्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
स्थायी सरकार हुँदा लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले निराश बनाएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । ढिलो गरी कोभिडपछि अर्थतन्त्र उकास्ने गरी आएका प्याकेजको कार्यान्वयनमा पनि यसले असर गरेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले सरकारको यस कदमबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको बताए । कोभिडपछि अर्थतन्त्र उकास्ने गम्भीर कामहरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यतिबेला वैदेशिक देखि स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकार जुट्नु पर्नेमा आन्तरिक राजनैतीक किचलोमा फस्नाले यसले अर्थतन्त्र धरासयी बनाएको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो दुई दशकमा वैदेशिक लगानी सोचे जस्तो आएन, स्थिर सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रले ठूलो राहत महशुस गरेका थिए, तर अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न सकेन,’ उनले बताए ।
यस्तै अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको साझा संगठन नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको बताए । कोभिडका कारण अर्थतन्त्र धरासयी भएकोमा यसलाई उकास्ने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । स्थिर सरकारले निजी क्षेत्र र समग्र मुलुकको विकासका लागि काम गर्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएपनि जनमतअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भनाइ उनको छ । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा कोभिडले लगाएको घाउमा दलीय राजनैतीक गतिविधिले नून लगाएको छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनु गलत भएको बताउँछन् । स्थिर सरकार आएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लगानी बढ्ने वातावरण तयार भएकोमा देश फेरि अस्थिरतामा जाँदा लगानीकर्ताहरु त्रस्त हुने जोखिम बढेको उनले बताए ।
उनले दर्जनौं लगानी तथा विकास सम्बन्धसँग जोडिएका गतिविधि अलपत्रमा परेको बताए । उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ता अब ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहनेछन्, आर्जेको नाफा सहज रूपमा लैजाने अवस्था नदेखिँदा थप लगानी बढाउने छैनन् ।’
