प्रतिवन्धित सवारी कुटनीतिक क्षेत्रका लागि खुला

काठमाडौँ – सरकारले गत वर्ष चैतदेखि गरेको महँगा सवारीसाधन आयातको प्रतिवन्धलाई खुकुलो गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रले आयात गर्न पाउने गरी महँगा गाडी आयातमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो गर्ने निर्णय गरेको हो ।

असोज तेस्रो साताको मन्त्रिपरिषद्को बैठक सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिक सुविधा प्राप्त संघसंस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले महँगा गाडी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

महँगा र विलासी गाडीको आयातका कारण नेपाली मुद्रा बाहिरिएको भन्दै सरकारले चैतदेखि अमेरिकी ५० हजार डलरभन्दा बढी मुल्य पर्ने सवारीसाधन आयातलाई प्रतिवन्ध गरेको थियो । यस्ता सवारीसाधनको मुल्य नेपाल आइपुग्दा २ करोडभन्दा बढी पर्ने गरेको छ । सरकारी अधिकारी, कुटनीतिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र ठूला व्यवसायीक घरानाका उद्योगीले यस्ता गाडी चढ्ने गरेका छन् । सरकारले कुटनीति क्षेत्रलाई यस्ता गाडी आवश्यक रहेको भाष्य स्थापित गरी सरकारी अधिकारी एवं कुटनीतिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुका लागि प्रतिवन्ध खुलाएकोमा सर्वसाधारणलाई भने यस्ता गाडी चढ्न प्रतिवन्ध यथावत राखेको छ ।

व्यवसायीहरुले भने सरकारले गरेको यस निर्णयको विरोध गरेका छन् । जनतालाई प्रतिवन्ध यथावत राखी सरकारी अधिकारीका लागि गाडी आयात फुकुवा गरेकोमा व्यवसायीहरुले सबैलाई प्रतिवन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले सबैका लागि प्रतिवन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘कसैलाई फुकुवा गर्ने कसैलाई प्रतिवन्धित गर्ने भन्ने हुन्छ?’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको कर तिरेर कोही सवारीसाधन चढ्छु भन्छ भने चढ्न सक्नेले किन्छ, यसलाई प्रतिवन्ध लगाउनुहुँदैन ।’ सरकारले व्यवसायमा हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।