रामचन्द्र पाण्डे, काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा कुनै तमासा देखाउन पारित नगरिएको बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
मंगलबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै चलाखीले वा तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि नयाँ नक्सा पारित नगरिएको जानकारी दिए ।
ADVERTISEMENT
कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो र त्यसलाई फिर्ता ल्याउन वा प्राप्त गर्न ठोस रुपमा कुटनीतिक पहल गर्ने, फिर्ता लिने, त्यही अनुसार नेपालको नयाँ नक्सा तयार गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको स्मरण गर्दै उनले त्यही अनुसार नक्सा आएको जनाए । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग रहेको र फिर्ता ल्याइने उनले बताए ।
प्रतिपक्षी दलका केही सांसदले सरकारले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउन नक्सा जारी गरेको भन्दै गरेको टिप्पणीको जवाफ फर्काउदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि गरिएको होइन । यो कुनै तमासा गरिएको होइन । यो देखौवा गरिएको होइन ।’ उनले भने, ‘यो ययार्थमा फिर्ता लिनका लागि गरिएको हो । हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ ।’
वि.सं २०१८ सालसम्म लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसपछि भारतले त्यहाँ जान नदिने, रोक्ने काम गरेको बताए । ‘खासगरी सन् १९६२ (जतिबेला भारत र चीनबीच युद्ध भएको थियो) मा भारतीय सेना काला पानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागमा हामी जान रोकियौँ, रोकियो ।’ उनले भने, ‘त्यो कुरालाई त्यसबेलाका शासकले सहेर बसे र त्यो विषय ओझेलमा पर्दै गयो ।’ उनले अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयलाई आफू र सरकारले सेलाउन वा ओझेल पर्न नदिने पनि उनले बताए ।
भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बेकारमा विवादास्पद बनाएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जिकर गरे । लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालले अर्घेल्याईं नगरेकाले त्यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर डराउनु पर्ने स्थिति नभएको उनको भनाई छ ।
सोमबार पारित भएको नक्सा, आज-भोलि नै प्रकाशित हुने पनि उनले जानकारी दिए ।
संविधान संशोधन गरिने
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले पारित गरेको नयाँ नक्साको कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गर्ने संसदलाई जानकारी दिएका छन् । उनले सरकारले चाँडै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताए ।
संविधानको अनुसूचि ३ मा नेपालको निशान छाप रहेको छ । निशान छापमा लिम्पियधुरा क्षेत्र नसमेटिएको नेपालको नक्सा रहेको छ । सरकारले पारित गरेको नयाँ नक्सा निशान छापमा अद्यावधिक गर्नका लागि संविशान संशोधन गरिनेछ ।
‘हाम्रो संविधानमा भएको निशान छाप संशोधन गर्न संविधान संशोधनको बुँदा यहाँ प्रस्तुत गरिनेछ ।’ अन्य कुराका लागि पनि संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि अहिले यो विषय सबैभन्दा महत्वको भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सबैभन्दा बढी महत्वको, तत्कालीन महत्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय जरुरी विषय हो र संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा आउनेछ ।’
उक्त प्रस्ताव संसदले पारित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास व्यक्त गरे । संविधान संशोधन भएमा भारतसँगको कुटनीतिक वार्ताका लागि द्विविधारहित ढंगले बाटो खुल्ने उनले बताए । संसदले संविधानको अनुसूचि ३ मा रहेको नेपालको नयाँ नक्सा समेटिएको निशान छाप पारित गरेको दिन राष्ट्रियताको पक्षमा आम नेपालीले दिपावली गर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास व्यक्त गरे ।
कानुन अनुसार संविधान संशोधन गर्न संसदमा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । हाल सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संग दुई तिहाई बहुमत त छैन । तर, स्पष्ट बहुमत भने रहेको छ ।
के हो नक्सा विवाद ?
भारतले गत वर्ष नोभेम्बरमा नेपाली भूभाग कालापानी लिपुलेक सहितका क्षेत्र समेटेर भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । भारतले जारी गरेको उक्त नक्साको परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल कुटनीतिक नोट मार्फत विरोध जनाएको थियो भने विवाद समाधानका लागि भारतसँग वार्ताको पहल गरेको थियो । तर, भारतले त्यसमा ध्यान दिइरहेको थिएन ।
त्यसपछि मत्थर भएको विरोध गत वैशाख २६ गते भारतले भिडियो मार्फत नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको धार्मिक स्थल मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालमा पुनः व्यापक विरोध सुरु भएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका लागि भारतीय राजदूत मोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर कुटनीति नोट थमाउँदै त्यसको विरोध जनाएको थियो । संघीय संसदका संसदीय समितिहरूले पनि सबै नेपाली भूभाग समेटेको नक्सा छाप्न पटकपटक निर्देशन दिएका थिए भने सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा तुरुन्त प्रकाशित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
गत शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका छुटेका भूमि समेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने र भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि ठोस कुटनीतिक पहल थाल्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।
त्यही घोषणा अनुरुप सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ नक्सा प्रकाश गर्ने निर्णय गरेको हो । सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौलि सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमाना महाकाली नदी निर्धारण गरेको र महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेकाले त्यस पूर्वका भूमि समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो ।
