– वाशु नेपाल

चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) हाल विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिइरहेको छ । हालसम्म लाखौंको मृत्युको कारक बनेको यो महामारी बिश्व अर्थतन्त्रलाई समेत शिथिल पार्ने एक प्रमुख कारणको रुपमा स्थापित भैसकेको छ । नेपालमा चालू आ।व। को उत्तरार्धदेखी देखा परेको कोभिड-१९ को संक्रमणबाट बच्न सरकारले लक डाउनलाई जारी राखेको छ । साथै अर्थतन्त्रलाई गतिशील पार्दै मजदुरको दैनिकी सहज पार्न हालै ४२ प्रकारका उद्द्योग व्यवसाय संचालनको अनुमति समेत प्रदान गरिसकेको छ । मानव जीवनको रक्षा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको प्रष्ट पारेको सरकारले परीक्षणको दायरा अझै बढाउनुपर्ने साथै जनस्तरबाट लक डाउनको पूर्ण पालना गर्नु नै यसबाट बच्ने उत्तम विकल्प रहेको छ । तसर्थ जारी लक डाउनले नेपाल लगायत विश्वभर रहेका नेपालीहरु साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने संभावित असर, सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने केही मुख्य विषयवस्तुलाई यहाँ स्मरण गर्ने प्रयास गरेको छु ।


ADVERTISEMENT

# # #


स्वास्थ्य तथा राहत :

स्वास्थ्य हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै सरकारले जारी गरेको लक डाउनलाई जनस्तरबाट व्यापक साथ दिंदै पूर्ण पालना गरेको अवस्था छ । तसर्थ यसलाई निरंतरता दिदै रेड र येल्लो जोनमा रहेका आशंकित व्यक्तिहरुको तीव्र स्वास्थ परीक्षण, सीमामा थप कडाईका साथ आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाई महामारीलाई नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । साथै दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिक तथा अति बिपन्न परिवार, समुदाय लक्षित विशेष राहत प्याकेजका साथ सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । उक्त राहत प्याकेजलाई प्रभावकारीरुपमा लक्षित व्यक्तिसम्म पुर्याउन नीज व्यक्ति राहतका लागि योग्य हो होइन कम्तीमा तीनजना स्थानीयको सिफारिसका आधारमा वडा कार्यलयले प्रमाणित गरि अभिलेखिकरण गर्न सक्नेछ । तत्पश्चात उसले वडाले तोकेका केही निश्चित पसलबाट उधारोमा निश्चित रकम बराबरको आवश्यक सामाग्री खरिद गर्ने तथा स्थानीय सरकार मार्फत पसलेलाई भुक्तानी गर्ने व्यस्था गर्नाले राहत बितरणमा देखिएका अधिकांश समस्या हल हुनेछ्न ।

कृषि :

मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी अर्थात २७प्रतिशत योगदान गर्ने क्षेत्र हो कृषि । आगामी आ।व।मा यसलाई कम्तीमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउनेगरी सरकारले ठोस योजना ल्याउन जरुरी छ । कुनैपनी उद्द्योग संचालनमा आवश्यक ल्याण्ड, लेवर र क्यापिटल सबैचिज हामीसँगै छ । उत्पादन लागतमा अनुदान, मल तथा बिउको उचित प्रबन्ध, बिमा साथै भण्डारण र बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्ने ठोस नीति तत्काल ल्याई लाखौं युवाहरूलाई यस पेशाप्रती आकर्शित गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि क्षेत्रलाई समेत उत्पादनको अवस्था, जिडिपीमा योगदान, बालीको वर्गीकरण लगायतका सूचकांकको आधारमा प्राथमिकताको सुचि तयार पारिनुपर्दछ । अब धानबालीको समय भएको र यो बाली नै प्रमुख खाद्यान्नबाली भएकोले यसको प्रचुर उत्पादनतर्फ आवस्यक पहलकदमी तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ । बार्सिक २३.२५ अर्बको चामल आयत भइरहेको हाम्रो मुलुकमा धानको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेबित्तिकै खाद्य संकट टार्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ । कृषि क्षेत्रलाई जारी लक डाउनले असर नपुर्याएको तर्क कतिपयले गरिरहंदा कुखुरापालन, दुग्ध उत्पादन , तरकारी तथा फलफूल उत्पादन व्यवसायमा ठूलो असर पुगिसकेको छ ।भारतबाट बार्सिक करीब २८ अर्ब बराबरको सागसब्वी तथा फलफूल आयत हुने तर नेपाली कृसकको उत्पादन बारीमै खेर जाने अवश्थाको अन्त्य नभएसम्म नयाँ अनुहारहरु कृषिमा हामफाल्ने अवस्था छैन । तसर्थ धानका साथै तरकारी तथा फलफुलको उत्पादनले स्थानीय माग थेग्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन चाल्नुपर्ने आवस्यक कदम तत्काल नचालिए भोकमरी र गरिबीले एकैसाथ आक्रमण गर्ने खतरा छ ।

थोक तथा खुद्रा व्यपार :

कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषिपछि सबैभन्दा बढी अर्थात १५ प्रतिशत योगदान गरेको थोक तथा खुद्रा व्यपारले पनि जारी लक डाउनको मार नराम्रोसंग खेप्नुपरेकोछ । एकातिर सरकारको राजश्व संकलनको लक्ष्य प्राप्तिमा व्यापक गिरावट आउने तथा अर्कोतिर व्यपारिहरुमा आर्थिक संकट पैदा भइ टाट पल्टिने स्थितिको सृजना हुनसक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन थोक तथा खुद्रा व्यपारी,साना तथा मझौला उद्द्योगी व्यवसायी लगायतसम्पूर्णलाई सम्बोधन हुनेगरी सरकारी तवरबाट समाधानका उपाय खोजिनु पर्दछ । दशकौंदेखि भारी प्रतिशतमा मुनाफा आर्जन गरिरहेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना सेवाग्राहीलाई व्याज मिनाहा गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था निर्माण गर्नसके प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट कोहिपनि पलायन हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ भने कयौं मानिसले एकैसाथ प्रत्यक्ष राहतको महशुस गर्नेछन ।

पर्यटन, हस्पिटालिटी तथा रेमिट्यान्स :

पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ भने व्यवसायीहरुको भ्रमण बर्ष २०२० लक्षित लगानी जोखिममा छ । होटल तथा रेस्टुराँहरु बन्द भएसंगै हजारौं कामदार बेरोजगार भएका छ्न ।अर्कोतिर भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा रहेका करीब ५७ लाख नेपालीहरु एकातर्फ आफ्नो रोजगारी गुमाउने र अर्कोतिर स्वदेश फिर्तिपछी रोजगारी नपाउने खतराबिच फर्काईको आशामा प्रतीक्षारत छन । यी मध्ये २५ प्रतिशत नेपाली स्वदेश फर्किंदा पनि करीब १५ लाख हुनेछ। उनिहरुको सीप र क्षमताको सही सदुपयोग गर्न विशेष कार्यक्रम मार्फत विविध क्षेत्रमा रोजगारी सृजना समेत गर्न जरुरी छ । गत आ।व। मा ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा चालू आ.व. मा ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।तर महामारीको कारण यसमा समेत उल्लेख्य गिरावट आएको छ । रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुनुका साथै शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत लगानी भएको पाइन्छ । तसर्थ उद्दार तथा स्वदेश फिर्तीको पर्खाईमा रहेका नेपालीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा फिर्ता गराई हाल खाली रहेका होटल तथा होस्टललाई क्वारेन्टाइन स्थलको रूपमा प्रयोग गरिनु पर्दछ ।

यसो गर्नाले एकातिर व्यवसायीहरुलाई राहत मिल्नेछ भने अर्कोतिर नयाँ क्वारेन्टाइन स्थल निर्माणमा लाग्ने सरकारी खर्च कटौती हुनेछ ।

यातायात, संचार, बिद्द्युत तथा अन्य :

सडक तथा हवाई यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरूले जारी लक डाउनको ठूलो मार खेपिरहेका छन । साढे तीन लाख सवारी साधन र सो क्षेत्रसंग सम्बन्धित करीब २१ लाख श्रमिक हाल बेरोजगार छ्न । अर्कोकुरा लक डाउन खुल्ने बित्तिकै समेत यो क्षेत्रले विगतको झैं निर्वाधरुपमा सेवा संचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । सामाजिक तथा मनोबैज्ञानिक त्रासका कारण मानिसले यात्राको तालीकामा कटौती तथा हेरफेर गर्नेछ्न भने व्यवसायीलाई सीमित यात्रु बोकेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुनेछ । उद्द्योगधन्दा, कलकारखाना, निर्माण तथा अन्य विद्द्युतको माग बढी हुने क्षेत्रहरु ठप्प भएकाले एकातिर व्यवसायीहरू स्वंम मारमा छन भने अर्कोतिर बिद्द्युत खपतमा भारी गिरावट आई प्राधिकरणले दैनिक ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।तथापि हालै सरकारले ४२ प्रकृतिका उद्योग व्यवसाय संचालनमा अनुमति दिएसंगै सो क्षेत्रमा संतोषजनक सुधार देखिन थालेको छ । धेरैवटा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पुगेको हालको अवस्थामा संचारको क्षेत्रमा भने व्यपारमा निक्कै वृद्धि भएको छ । विश्वभर ईन्टरनेटको प्रयोगमा २५ देखि ७७५ प्रतिशत सम्म वृद्धि भएको छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार ब्याण्डविथ र डेटाको माग २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

माथि उल्लेखित बाहेक अन्य विविध क्षेत्रका व्यवसायीहरूले समेतले यस जटिलताको सामना गरिरहेका छन । रियल स्टेट, निर्माण तथा उत्पादन (साना, ठूला, मझौला) व्यवसायीहरु आफ्नो लगानी सुरक्षाको विषयमा चिन्तित रहेको पाईन्छ ।

अबको कार्यभार :

लक डाउनका कारण कर तथा भन्सार असुलीमा अएको अकल्पनीय गिरावटले नेपाल सरकारलाई वित्तीय घाटा त छदैछ अर्कोतिर सबै क्षेत्रमा मार खेपिरहेका सर्वसाधारण देखि व्यवसायी सम्मलाई सम्बोधन हुनेगरी राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती समेत देखापरेको छ । विश्व बैंकले हालै एशियाली अर्थतन्त्र ४० बर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर हुने बताउदै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.८ प्रतिशत ननाघ्ने दावी गरिसकेको छ । यसका साथसाथै नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका दुई जायन्ट इकोनोमी भएका छिमेकी मुलुकको आर्थिक मन्दीले समेत हामीलाई ठूलो प्रभाव पार्नेछ । तसर्थ सो चुनौतीलाई परास्त गर्दै जनसरकारको प्रत्याभूत दिलाउन आगामी बजेटले समेट्ने गरि केही नीतिगत सुधार तत्काल गर्नसके सरकारले इतिहासकै सर्वोच्च लोकप्रियता हासिल गर्नेछ ।

यसका लागि करको दायरा बढाउने तथा घटाउने क्षेत्रको तत्काल पहिचान गरि सोहीअनुरुप ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै वित्तिय व्यवस्थापनका लागि रास्ट्रपति देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु समेतको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा भारी कटौती गर्ने हिम्मत सरकारले गर्नुपर्नेछ । सेवानिवृत्त कर्मचारीको पेन्सन तथा वहालवाला कर्मचारी९सुरक्षा र स्वास्थ बाहेक०को संचयकोसमा, दुर्गम तथा प्रोत्साहन भत्तामा कटौती, पूर्व विशिष्टहरुको सेवा सुविधामा खारेजी गर्नु उत्तम हुनेछ ।साथै बार्सिक करीब १८.२० हजार कर्मचारी अवकाश भइरहेको अवस्थामा नयाँ भर्ना स्थगन गरि चालू खर्च कटौती गर्न सकिनेछ । यसरीनै संसद विकास कोसलाई रुपान्तरण वा खारेजी, कतिपय आयोजना जस्तै मन्त्री क्वाटर र सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण ईत्यादी लाई स्थगित गर्दै पूँजीगत खर्चमा कटौती गर्न सकिनेछ ।

हालसम्म नेपाल सरकारको नाममा ११ खर्ब१४ अर्ब ८१ करोड ऋण रहेकोमा ऋणको दायरा बढाउन सकिनेछ । यसका लागि आईएमएफ, एडिबी, वर्ल्ड बैंक लगायतबाट सफ्ट लोन लिई बृहत् रोजगारीको सृजना गर्न सकिनेछ । यसका साथै वर्गको आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायतका विविध कार्यक्रम तर्जुमा गरि यो जटिल अवस्थालाई समाजवादी यात्रामा अघि बढ्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । यति गर्न सके कतिपय अर्थविदहरुले दाबी गरे अनुसार नेपालको स्थिती भयावह नै हुने अवस्था सृजना हुनेछैन । अर्थतन्त्रमा करीब तीन खर्ब बराबरकै क्षति भएपनी नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक नहुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसकारण कोभिड-१९ को कारण विश्वका अधिकांश मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा भारी गिरावट आई अर्थतन्त्र ॠणात्मक हुने निश्चितप्रायः भैसकेको अवस्थामा नेपालका लागि भने तेस्तो दुस्खद हुनेछैन ।

(लेखक, दुःखको साथी नेपालका महासचिव हुन् )

प्रतिकृया

प्रतिकृया