भारत सरकारको निर्णय : कोरोना कोषमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,देखि सांसदहरुको एक बर्षसम्म ३० प्रतिशत तलब काटिने

काठमाडौं। भारत सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठक बाट एक अध्यादेश पारित गर्दै ३० प्रतिशत तलब कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।

सो रकम  कोरोना बिरुद्धको अभियान कोषमा  जम्मा हुने छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रस्ताव पछि ल्याइएको अध्यादेशमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सबै सांसद, राज्यपाल, एलजीहरुको एक बर्षसम्म ३० प्रतिशत तलब काटिने उल्लेख छ।

तत्काल संसद बस्न सम्भव नभएपछि अध्यादेश मार्फत तलब काटिने प्रस्ताव भारतीय सरकारले गरेको एक मन्त्री प्रकाश जावडेकरले बताएका छन्।

त्यसैगरि सांसदहरुलाई दिइने सांसदनिधीको रकम पनि २ बर्षका लागि रोकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ। यसरी बचेको सबै रकम कोरोना उद्धार कोषमा खर्च गरिने बताइएको छ। यो अध्यादेश पछि दुई बर्षमा खर्च हुने ७२ अर्ब भारतीय रुपैयाँ कोषमा खर्च हुनेछ।