‘खाडीमा महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा दलीय धारणा बनाउँछौँ’

काठमाडौँ– सांसदहरूले खाडी मुलुकमा नेपाली महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा दलीय धारणा बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले राजनीतिक दलभित्रै पर्याप्त छलफल बाँकी रहेको बताएका हुन् । बैठकमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली घरेलु कामदार पठाउने सम्भावनाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

सो बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले युएईमा नेपाली घरेलु कामदारको भर्तीसम्बन्धी भएको पाइलट परियोजना अघि बढाउने स्वीकृतिका लागि समितिसँग आग्रह गरे। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले प्रतिबन्ध समाधान नभएको उल्लेख गर्दै घरेलु कामदारका लागि वैधानिक बाटो खुलाउन प्रस्ताव गरेका थिए । उनले खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्धित भएपछि पनि जबर्जस्ती श्रम र बेचबिखन जोखिमको समाधान हुन नसकेको बताए।

समितिका सदस्यहरू हेमराज राई, रमेश रिजाल र रमा कोइराला पौडेलले यस विषयमा दलीय धारणा बनाउनुपर्ने राय राखे। उनीहरूले दलको धारणासँगै विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफलपछि मात्र उक्त पाइलट परियोजना अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिन सक्ने बताए । समितिका सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाली घरेलु कामदार भर्ती र नियुक्तिका क्रममा लाग्ने लागतका विषयमा आपत्ति जनाए।

समितिका सदस्यहरूले संयुक्त अरब इमिरेट्सको मानव संसाधन तथा इमिरेटीकरण मन्त्रालय र नेपालको श्रम, रोेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबिच युएईमा नेपाली घरेलु कामदारको भर्तीसम्बन्धी भएको पाइलट परियोजनाबारे छलफल गरे । उक्त परियोजनामा नेपाली घरेलु कामदारले राहदानी शुल्क, योग्यताको प्रमाणपत्र, चिकित्सा परीक्षण, भर्ती शुल्क, प्रवेश भिसा, प्रशोधन खर्च, स्वास्थ्य बिमा, कामदार सुरक्षा कार्यक्रम बिमा र हवाई भाडा लागत व्यहोर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

समितिका सदस्यहरू रुक्मिणी राना बराइली, महेन्द्रबहादुर शाही, रेखा यादव, सूर्यमान तामाङ, सुरेन्द्रराज आचार्य र अमृतादेवी अग्रहरीले विभिन्न खाडी मुलुकमा नेपाली महिला अलपत्र परेका उल्लेख गर्दै उद्धारका लागि सभापतिमार्फत ध्यानाकर्षण गराए। समितिका सदस्यहरूले घरेलु कामदार पठाउने गन्तव्य देशको पारिवारिक कानुनबारे सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।