नेपालको अनौपचारिक बजार : पारदर्शीता र नियन्त्रणको प्रश्न

– कुमार दाहाल

खुल्ला अर्थतन्त्रले संसारमा दुईवटा अवसर ल्यायो। सीमापारीको व्यापार र आन्तरिक बजारमा खुलापन । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)ले सीमापारीको व्यापारलाई सिमाङ्कन गर्यो तर धनी देश र निर्यात गर्न सक्ने मुलुकहरु यो सीमाभित्र आबद्ध भएनन्। व्यापारका असमानता हटाउने सिद्धान्तबाट स्थापित डब्लुटीओले बजारलाई धनी र पुँजीपति वर्गमा संकुचन गरिदियो।

हाम्रा जस्ता अविकसित देशहरु आन्तरिक खुलापन र उत्पादन क्षेत्रकै सिमाभित्र खुम्चिरहे र विश्व व्यापार संगठनको प्राविधिक सहायता र अनुदानमै अलमलिए । आजसम्म त्यसबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। खुल्ला अर्थतन्त्रको आन्तरिक खुलापनलाई अझैँ पनि नेपालको बजारले सम्झाउन सकेको छैन। हामीले पनि सन् १९९० को दशकपछि बजारलाई पूर्णरूपमा खुल्ला छाडिदियौँ । तत्कालीन रुपमा यो ठूलो उपलब्धि ठानियो। तर, के यसका लागि हाम्रो निजी क्षेत्र तयार थियो।

भर्खरै नियन्त्रणमुखी बजारबाट फुत्त बाहिर आएको निजी क्षेत्रले सरकारी संरक्षणभन्दा बाहिर सोचेकै थिएन। दक्षिण पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियामा उदारीकरणले ल्याएको उपलब्धिको प्रशंसक नेपाली निजी क्षेत्र छँदै थियो र सरकारले गरेका निजीकरण र बजारीकरणको लाभ लिने मौकाबाट निजी क्षेत्र चुकेन। तत्पश्चात् पनि बजारको उपयोग गर्ने क्षमता र संस्कार निजी क्षेत्रमा विकास भएन। जसको प्रभाव यद्यपि छँदै छ। निजी क्षेत्रकै सुधार र विकासका लागि उद्योग, वाणिज्य, बजार, प्रतिस्पर्धा, आयात, निर्यात र व्यापार सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमैत्री ऐन कानुन नीति नियम सबै तर्जुमा भए, पास भए। तर आज पनि हाम्रो बजार निजी क्षेत्रको पकडमा छैन । अर्थ मन्त्रालयकै आँकडाअनुसार झण्डै ४३ प्रतिशत बजार अनौपचारिक छ।

जुन देशमा श्रम, पूँजी, उत्पादन क्षेत्र, वितरण प्रणाली र सीमान्त वित्त प्रणाली औपचारिक भन्दा अनौपचारिक बढी हुन्छ। त्यहाँको बजारको विशेषता त्योभन्दा फरक हुँदैन। किनकि बजारलाई श्रम, पुँजी, वितरण प्रणाली र उत्पादन क्षेत्रले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। हाम्रो बजारमा अनौपचारिक श्रम झण्डै ५० प्रतिशत छ। सरकारी, प्रतिष्ठान र केही निजी क्षेत्र बाहेक श्रम क्षेत्र संस्थागत छैन र यो अनौपचारिक श्रमले अनौपचारिक क्षेत्रहरूको खोजी बढी गर्छ। किनकि यो श्रमसँग पुजी, लगानी, दक्षता र स्थिरताको कमी हुन्छ। यसलाई प्रयोग गर्ने बजारले नै हो। अहिले नेपालको अनौपचारिक बजारमा उत्पादक र आयातकर्ता भन्दा तेस्रो पक्षको संलग्नता धेरै छ ।

यो संलग्नतामा अनौपचारिक श्रम, पुजीको बढी उपयोग भएको छ। नेपालको खुल्ला सिमानामा कमजोर अनुगमन प्रणाली, व्यापार भित्रको सरकारी भ्रष्टाचार र एकाधिकार नाफामा रमाउने निजी क्षेत्र क्रमशः अनौपचारिक बजारबाट आफ्नो नाफालाई सुनिश्चित गर्दैछन। अहिले नियमित बजारका विक्रेताहरू र अनौपचारिक बजारका विक्रेताहरू छुट्टिँदैनन्। किनकि ती मालवस्तु नियमित, आयातित वस्तुभित्र मिश्रण भएर बजारमा आउँछन्। जसलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्न निकै कठिन छ र यसको सुधार निजी क्षेत्रबाट मात्र सम्भव छ। तर, यो वर्ग पनि अहिले अनौपचारिक बजारप्रति नै बढी लालायित देखिन्छ।

जुत्ता चप्पल व्यवसायीहरू अनुसार नेपालमा ११ करोड जोड जुत्ता खपत हुन्छ। तर नियमित आयात र उत्पादित बजारको क्षमता ७ करोड भन्दा बढी छैन। झन्डै ४ करोड जोर जुत्ता चोरी पैठारी वा अनौपचारिक उत्पादनको क्षेत्रबाट बजारमा प्रवेश गरेको छ। यसले उत्पादन र वितरणका सबै चक्रमा असर पारेको छ। प्रतिबन्धित वस्तुहरु बजारमा थुप्रै पाइन्छन्। सुपारी उद्योगमा भन्दा बजारमा बढी भेटिन्छ। झोगडा लगायतका प्रतिबन्धित वस्तु बजारमा थुप्रै छन्।

काजुको आयात र बजारको मात्राको बीचमा ठूलो अन्तर छ। लत्ता कपडाको मूल्य व्यापारीको इच्छामा निर्भर छ। यो क्षेत्र बढी अनौपचारिक छ। यी मालवस्तु सिमानाबाट भित्रनुमा निजी क्षेत्रको मात्र दोष छैन। सरकारी कमजोरी पनि थुप्रै छन्। सरकारी कमजोरीलाई मात्र हटाउने हो भने सीमा क्षेत्र शुद्ध हुन्छ।

बजारमा जबसम्म बिलबिजक जारी हुँदैन। ठूला व्यापार मार्ट र बजारले जस्तो तुरुन्तै बिलबिजक जारी गर्ने भएमा अनौपचारिक उत्पादन र वस्तुहरू निश्चय नै निरुत्साहित हुन्छन्। किनकि राजश्व र अनुगमन क्षेत्रलाई बिल जारी गरेपछि छल्न गाह्रो हुन्छ। अहिले खरिद बिल र बिक्री बिलको पारदर्शीता छैन। बिजकमा कर तिर्ने र बिक्री मूल्य नदेखाउने प्रवृत्तिले बजारमा उपभोक्ता त मारमा छन् नै यसले ठूलो राजश्व समेत गुमेको छ। कमसेकम तत्काल बिल क्रेतालाई दिने मात्र व्यवस्था भएमा पनि यसले अनौपचारिक बजारलाई निरुत्साह गर्छ।

बजारमा पैसाको कारोबारले समेत अनौपचारिक बजारलाई प्रोत्साहन गरेको छ। अहिलेको १० लाखको तरल कारोबारलाई घटाएर ५० हजारको सीमामा ल्याउने हो भने हुण्डी, कृतिम आयात र सीमाको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। किनकि त्यहाँ पैसाको कारोबार हुन्छ। यो पैसाको कारोबारले अनौपचारिक बजारलाई ठूलो सहायता गरेको छ। अनौपचारिक बजारको संलग्नता सीमाको चोरी पैठारी मात्र होइन। यो बजारको स्रोत हाम्रो उद्योग र उत्पादन क्षेत्र पनि हो। स्थापित उद्योगहरू उत्पादनभन्दा बढी व्यापार गर्छन्। आयातको फाइदा लिन्छन्। र कृत्रिम निर्यातले उद्योग र बजारको वितरण प्रणालीमा कृत्रिमता बढी देखाउँछ।

हाम्रो जस्तो आयात र निर्यातलाई सन्तुलन राख्नु नै पर्ने, निर्यात बढाउनु नै पर्ने र उद्योग र व्यापार मार्फत रोजगार बढाउनुपर्ने अर्थतन्त्रको बाध्यतालाई निजी क्षेत्रले राम्रो उपयोग गरेको छ। निर्यात उत्प्रेरक नीतिले उद्योग धन्धामा रोजगारी बढाएन। आन्तरिक उत्पादनलाई आयातलाई विस्थापित गर्न सकेन। बरु झन् उद्योगीहरु समेत आयातित कच्चा पदार्थमा व्यापार गर्न बढी उत्साहित भए । यसको थोरै मात्र हेक्का राख्ने हो भने नेपालको अनौपचारिक बजारको स्रोत पत्ता लागिहाल्छ। स्थापित उद्योगहरुले समेत बजारको वितरण प्रणालीलाई प्रभाव पारेका छन्। बिस्कुट चकलेट सुर्तीजन्य पदार्थ गुठ्खा साबुन लगायतका थुप्रै वस्तु तोकिएको तौलमा भेटिँदैनन्। यो पनि नेपालको ठूलो अनौपचारिक बजार हो। यसले तौल र मूल्यको असन्तुलनबाट नदेखिने गरी राजस्व र उपभोक्तामा असर पारेको छ। सूक्ष्म अनुगमन गर्ने हो भने बजारमा यस्तो अनौपचारिक कारोबार थुप्रै छ।

स्थापित र केही अस्थायी प्रकृतिका निजी क्षेत्र वा कम्पनीको आडमा बजारमा चोरी पैठारी बढी देखिन्छ। आयातित वस्तुको अनौपचारिक खरिद बिक्रीले कसैलाई फाइदा गर्दैन। क्रेताले तिरेको पैसा राजस्वमा जाँदैन। यसले विक्रेतालाई मात्र फाइदा गर्छ। अनौपचारिक बजारले अर्थतन्त्रको चक्रमा तरलता पैदा गर्छ। र गैरी बैंकिङ र हुन्डी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्छ। अनौपचारिक बजारलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा प्रमुख नीति एमआरपी (अधिकतम बिक्री मूल्य)यमआरपी हो। एमआरपीले खुल्ला बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँछ। उपभोक्ताको छनोटलाई संस्थागत गर्छ। वस्तुको मूल्य तोल र गुणस्तरको स्थिरता कायम गर्छ। निजी क्षेत्रको नाफालाई कम गर्दैन।

नाफामा सरकारी नियन्त्रण हुँदैन। मूल्य राख्न निजी क्षेत्र स्वतन्त्र हुन्छ। तर अधिकतम तोकिएको मूल्यभन्दा माथि बिक्री गर्न पाइँदैन। यो सिमाङ्कन नै खुल्ला बजारको सीमा हो । वस्तुको मूल्य पारदर्शी भएपछि राम्रा र नराम्रा व्यापारी छुट्टिन्छन्। आन्तरिक र बाह्य उत्पादनको प्रक्ष्येपण गर्न सजिलो हुन्छ। स्वतः बजारमा छनोटको सिद्धान्त लागु हुन्छ। यसले विक्रेताको चक्रको नाफा वा घाटामा असर पार्दैन। नाफा र घाटा त विक्रेताको चातुर्यता हो। स्वतन्त्र बजारको अधीनमा रहेर निजी क्षेत्र जतिसुकै नाफामा खेल्न सक्छ। तर, अहिलेको निजी क्षेत्रले यो विषय नबुझेको हो वा अनौपचारिक बजारबाट बढी प्रभावित भएको हो बुझ्न गाह्रो भएको छ।

खुला बजार भन्दैमा सीमाविहीन कुनै क्षेत्र हुँदैन। व्यापार मात्र होइन, बजारमा फर्म वा उद्योग दर्ता नगरिकन सञ्चालन भएका क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुहरू अनौपचारिक बजारभित्र पर्छन्। चोरी पैठारी र कृत्रिम फर्म उद्योग वा कम्पनीबाट बजारमा आएका वस्तुमा एमआरपी लगाउने साहस निकै ठूलो हो । किनकि यिनको स्रोत हुँदैन।

एक्जिम कोड बिनाका र उद्योगको लेबल नलगाइएका वस्तु बजारमा छन् भने ती अनौपचारिक स्रोत र ठाउँबाट आएका हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। अबको बजारको विकृति नै यही हो। यिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। तर एमआरपीले मात्र अनौपचारिक बजारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। अनौपचारिक बजार वस्तुमा मात्र होइन सेवा क्षेत्रमा समेत थुप्रै छ। र अहिलेको अनलाइन, डिजिटल अनौपचारिक बजारलाई नियमन गर्न निकै कठिन प्रयास गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

सरकारी सूचना प्रणालीभित्र नआएको बजार अनौपचारिक बजार हो। यो राजश्वको दायरा भन्दा बाहिर हुन्छ। यसले एकाधिकार काटेलिङ कालो बजार र चुहावटलाई बजारमा प्राथमिकता दिएको छ। यसको अंश अहिले झन् बढ्दै छ। सीमान्तर साना बजारहरु क्रमशः विस्थापित हुँदै छन्। अहिलेको अवस्थामा हामीले अनौपचारिक बजारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। अहिले बजारलाई थोरै नियमन गर्न खोज्दा उद्योग व्यवसायी र व्यापारीमा केही उत्साह, केही डर र केही धक पैदा भएको छ। यो कारोबारको पारदर्शीताको डर हो।

पारदर्शी व्यापारले सबैलाई फाइदा गर्छ। राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई पारदर्शीता चाहिएको छ। अहिलेको बजारको पारदर्शीता भनेको उपभोक्ता मैत्री हुनु नै हो। उपभोक्ता मैत्री हुनु भनेको नाफा गुमाउनु होइन। जब उपभोक्ताले तिरेको प्रत्येक अंश राज्यको करमा जम्मा हुन्छ। त्यसपछि औपचारिक बजारको सुरुवात हुन्छ।

(लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन् ।)