काठिमाडौँ – सरकारले २ वर्ष अघि एशियाली डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी)को आर्थिक सहयोगमा पर्यटन मन्त्रालयको मातहतमा ५ वटा विद्युतीय बस किनेर उद्घाटन गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धूमधामका साथ बस उद्घाटन गरी नेपालमा विद्युतीय युगको शुरुवात भएको घोषणा गरे । तर प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई उद्घाटनको पछिल्लो दिनदेखि नै ग्यारेजमा थन्किएका ती विद्युतीय बसले गिज्याइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीसहित सरकारका उच्च अधिकारीले धुमधामका साथ उद्घाटन गरेका बस अर्को दिनदेखि नै सरकारले चलाउन सकेन ।
ADVERTISEMENT
बस चलाउन नसकेपनि सरकारले २०७५ पुषमा सरकारी लगानीमा २०७६ बैशाख १ गतेदेखि विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्यो । तर २०७६ असारमा मात्र बस खरीदको लागि साझा यातायातलाई बस खरीदका लागि सरकारले ३ अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो ।
ADVERTISEMENT
प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बर सोही वषएको दशैँभित्र विद्युतीय बस चलाउने दाबी गरे । साझाले पनि भारत र चीनका विभिन्न २२ वटा कम्पनीमा पुगेर विद्युतीय बसको अध्ययन समेत गर्यो ।
त्यसको २ महीनामै साझाले निर्धारित समयमा बस किन्न नसकेको भन्दै बस खरीद प्रक्रिया रोक्न मन्त्रालयले पत्र पठायो । माघमा उक्त रकम फिर्ता लिँदै मन्त्रिपरिषद्ले यातायात मन्त्रालयलाई बस खरीदका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो । साउन १ गते साझाको खातामा रकम उपलब्ध गराएको सरकारले अशोज १ गते नै बस किन्न ढिलाइ गरेको भन्दै बस खरीदको सम्पूर्ण काम रोक्न साझालाई पत्र पठायो ।
सरकारले माघमा २०७६ बैशाखसम्म विद्युतीय बस चलाइसक्ने दाबी गरेपनि बस खरीदको जिम्मेवारी पाएको ८ महीना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले बस खरीद गर्न सकेको छैन ।
के हुँदैछ बस खरीदको प्रक्रिया
मन्त्रालयले ३ सय विद्युतीय बस खरीदका लागि स्पेशिफिकेशन बनाएको बताएको छ ।
मन्त्रालयले सहसचिव प्रमिला वज्राचार्यको नेतृत्वमा स्पेशिफिकेशनका लागि समिति बनाएको थियो । बसको स्पेशिफिकेशन बनाउन गठित समितिका सदस्य एवं मन्त्रालयका यातायात शाखाका प्रमुख शंकर सिंह धामीले स्पेशिफिकेशन बनाउने काम सकिएकाले टेन्डरको काम अघि बढिसकेको बताए ।
स्पेशिफिकेसन बनिसकेकाले छिट्टै बस खरीदका लागि टेन्डर खोल्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।
