सर्वोच्चको फैसला : ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता असंवैधानिक’, आजैबाट रोकियो

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले लिइरहेको तलब भत्तालाई असंबैधानिक ठहर गरेको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता असंबैधानिक हुने फैसला गरेको हो ।

अधिवक्ता ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिकरुमा तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज गर्न मागसहित गत भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।  उक्त रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरु आजैदेखि तलब भत्ताबाट बञ्चित हुने भएका छन्।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधिश राणा, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का, दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको सेवासुविधा रोक्ने फैसला दिएको हो। सर्वोच्चले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब भत्ता दिनेसम्बन्धमा बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सबै अनुसूची बदर हुने फैसला गरेको छ ।

जनताको करबाट जनप्रतिनिधिलाई पैसा बाँड्ने गरी कानुन बनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्चले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन नै खारेज गरिदिएको हो ।