करणी प्रमाणित भए सभामुख महरा १३ बर्ष जेल जाने, ४४ बर्ष सम्मको नजिर !

काठमाडौं । संघीय प्रतिनिधी सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई लागेको जबर्जस्ती करणीको आरोप प्रमाणित भएमा १३ बर्ष सम्म जेल सजाय र थप क्षतीपूर्ती समेत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको पाईएको छ ।

जवरजस्ती करणी गरेको प्रमाणित भएको पाईएमा अपराध संहिताको करणी सम्बन्धी परिच्छेद १८ को दफा २१९ को उपदफा ३ को खण्ड ङ अनुसार १० बर्ष र सोही संहिताको करणी सम्बन्धी परिच्छेद १८ को दफा २२२ को उपदफा १ र २ अनुसार ३ बर्ष गरी १३ बर्ष भन्दा बढी जेल सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता स्वागत नेपालले हिमालय पोष्टलाई जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार अपराध संहिताको करणी सम्बन्धी परिच्छेद १८ को दफा २१९ को उपदफा ३ को खण्ड ङ अनुसार अठार बर्ष भन्दा बढी उमेरकालाई करणी गरेको पाईएमा कम्तीमा ७ बर्ष देखि न्यायाधिसले आवश्यक देखेमा १० बर्ष सम्म जेल सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, अपराध संहिताको करणी सम्बन्धी परिच्छेद १८ को दफा २२२ को उपदफा १ र २ मा जवर्जस्ती करणी प्रमाणित नै हुने स्थितीमा आफ्नो संरक्षण र सुरक्षामा रहेकोसंग करणी गरेमा थप सजाय समेत हुने व्यवस्था रहेको छ । यस्बाट समेत थप तीन बर्ष जेल सजाय हुन कानूनी प्रावधान रहेको छ । समामुख महराले जवर्जस्ती करणी गरिएकी महिला उनकै संरक्षण र नेतृत्वमा रहेको संसद सचिवालयकी कर्मचारी हुन् ।

यस्तै, अपराध संहिताको करणी सम्बन्धी परिच्छेद १८ को दफा १०५ ले करणी गरेर एड्स जस्तो गम्भीर रोग रोग सारेको पाईएमा समेत थप सजायको व्यवस्था छ ।

यदी जवर्जस्ती गर्ने व्यक्तिलाई एड्स जस्तो गम्भिर लागेको रहेछ र सो कुरा निजले जानी जानी करणी गरेर रोग सारेमा समेत थप १० बर्ष जेल सजाय हुने कानूाी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता नेपालले जानकारी दिएका छन् ।

अन्तरिम संरक्षणात्मक व्यवस्था अनुसार अन्तरिम संरक्षणात्मक क्षतिपूर्तीका रुपमासुरक्षा थ्रेटको अवस्था देखिएमा पीडितलाई राज्यले सुरक्षाको प्रवन्ध गर्नुपर्ने समेत कानूनमा व्यवस्था रहेको छ ।

जवर्जस्ती करणीको मुद्धामा सम्पूर्ण रुपमा ४४ बर्ष सम्म जेल सजाय भोगेको नेपालमा नजिर रहेको अधिवक्ता नेपालले जानकारी दिएका छन् ।

न्यायका लागि जर्वजस्ती करणीको मुद्धामा स्वयं पीडितले प्रहरीमा जायरी दरखास्त दिनुपर्छ । यस्तो भएमा उच्चा ओहदामा रहेका व्यक्तिले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएर छानबिनका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने अधिवक्ता नेपाल बताउँछन् ।

‘जवर्जस्ती करणीको मुद्धामा जाहेरी पर्ने बित्तिकै प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेर छानबिन अघि बढाउनुपर्छ’ अधिवक्ता नेपालले भने ‘अन्य सर्वसाधारणको हकमा मौखिक जानकारीकै आधारमा या घटना सार्वजनिक भएकै आधारमा छानबिन अगाडी बढाउनुपर्ने हो । तर यो केशमा किन त्यसो भईरहेको छैन ?’