देश गणतन्त्रमा, महासंघको पद्धती भने राजतन्त्रीय ? विधान नै संवैधानिक मान्यताको खिलापमा !

काठमाडौं । देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ । तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान भने संवैधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतीको नै खिलापमा देखिएको छ । नेतृत्वको चयनका बिषयमा निर्वाचन नै बिश्वमा प्रमुख लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोझै अध्यक्ष बन्न पाउने महासंघको वर्तमान बिधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नै अवमूल्यन गरेको भन्दै चर्को आलोचना चुलिएको छ ।

महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु देखि, उद्योगी व्यवशायीहरुको बलियो पक्ष महासंघको विधान संसोधन गर्ने र अव्यवहारिक पक्षहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने अडानमा देखिन्छन् ।

विधान संशोधनमा संस्थागत तथा नीतिगत सुधार, कार्यकाल अवधि, अध्यक्ष चयनको प्रणाली परिवर्तन एवम् अस्पष्ट विषय तथा अध्यक्ष चयनको वर्तमान व्यवस्था खारेजलगायत विषयमा चर्चासँगै तयारी पनि थालिएको हो ।

महासंघको नयाँ नेतृत्व छान्ने लोकतान्त्रिक अधिकारलाई वर्तमान विद्यानले संकुचित बनाईदिएको भन्दै आलोचना बढेको छ । महासंघमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नहुँदा जिल्लाहरुसँगको सम्बन्ध टुटेको बिश्लेषण गरिएको छ । देश संघीयताको अभ्यासमा छ । तर महासंघको विधान भने केन्द्रिकृत स्वरुपको बनाईएको छ । यस्ले जिल्लालाई भूमिका बिहिन बनाउँदै केन्द्रलाई स्वेच्छाचारी र निरंकु्श बनाउने खतरा बढेको बिश्लेषकहरु बताउँछन् ।

‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले समयको प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तलाई समेत बेवास्था गरेको छ’ एक व्यवशायीले भने ‘समय, एजेन्डा र उद्योगी व्यवशायीहरुको अन्र्तमनले छान्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व छानिनुपर्छ ।’

उद्योग बाणिज्य महासंघ जस्तो गरिमामय संस्थामा टिकेप्रथा जस्तो व्यवस्थाले आम उद्योगी व्यवशायीहरुको नेतृत्व छान्न पाउने अधिकारको अवमूल्यन गरेको गुनासो बढिरहेको छ । संसदीय अभ्यासमा समेत ५, ५ बर्षमा आम निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत सम्पूर्ण पदहरुमा जनताले ताजा जनादेश पठाउँछन । तर महासंघको बिधानले बासी मतलाई नै ताजा बनाउने परिकल्पना गरेकाले यस्को तत्काल संसोधन हुनुपर्नेमा बहुसंखयक व्यवशायीहरुको आवाज छ ।

‘राजतन्त्रमा झैं उत्तराधिकारी राजा बन्ने जस्तो महासंघको व्यवस्थाले गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै खिल्लि उडायो’ व्यवशायीहरु भन्छन् ‘समय सापेक्ष र लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई अँगिकार गर्दै महासंघको नेतृत्व ताजा जनादेशबाट निर्वाचित हुनुपर्छ, त्यसका लागि विधान संसोधनको बिपल्प छैन ।