काठमाडौं – लोक सेवा आयोगका पूर्व कार्यबहाक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिएका छन् ।
ADVERTISEMENT
बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै निरौलाले २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको राजनीतिक ‘कू’जस्तै समितिले प्रशासनिक ‘कू’दाहोर्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले राजनीतकि कु गरेका थिए ।’ उनले भने, ‘अहिले समितिले त्यस्तै प्रशासनिक कु गरेजस्तो लाग्यो ।’ आयोगको मुख्य काम भनेको नै विज्ञापन गर्नु भएको सुनाउँदै उनले यसलाई नै रोक्नु भनेको आयोगलाई भंग गरजस्तै समितिको निर्णय भएको उनको आरोप छ ।
ADVERTISEMENT
समितिले रिक्त पदमा करारद्वारा पुर्ति गर्न भनेर दिएको निर्देशनप्रति टिप्पणी गर्दै यो पनि गलत भएको उनको तर्क छ । उनले भने,‘यो पनि गलत हो । पहिला राजा महेन्द्रको पालामा करारमा आफ्ना आसेपासे नियुक्ती गरिन्थ्यो अनि पछि तिनीहरुलाई नै स्थायी गरियो । अहिलेपनि त्यस्तै भैरहेको छ । महिला विकास अधिकृतहरु स्थायी भए ।’
ओएनएमले सर्वे गरेर नै विज्ञापन गरिएको बताउँदै यसमा संविधानको उल्लंघन नभएको जिकिर गरे । निरौलाले राज्य व्यवस्था समितिले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ भन्ने नभएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संविधानसम्वत ढंगले आएका निर्णय तथा निर्देशनहरु पालना गर्नुपर्छ । समितिले जस्तो निर्णय गर्छ त्यही आत्मासात गर्नुपर्छ भन्ने पनि सम्भव छैन ।’
सम्बन्धित समाचार
– लोकसेवाको विज्ञापन स्थगित गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
– लोकसेवाको विज्ञापनबारे प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि निर्णय गर्छौँ : प्रचण्ड
– लोकसेवालाई राजपाको दबाब : विज्ञापन तत्काल खारेज गरियोस्
– विज्ञापनबारे लोक सेवा आयोगले भन्यो : हामी बाध्य हुने छैनौँ
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला संग्रौलाले लोकसेवा आयोगले संविधान, समावेशी–समानूपातिक सिद्वान्त र संघीयताअनुरूप विज्ञापन नभएकोले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्ने निर्देशन दिएको स्पष्ट पारिन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्यसमेत रहेकी नेतृ संग्रौलाले विज्ञापन गर्नुपुर्व सर्वेक्षणपनि नगरिएको दाबी गरिन् । समितिको सदस्यसमेत रहेका विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डितले समितिले दिएको निर्देशन मान्दैनौं भन्नु गलत भएको उनको टिप्पणी छ ।
उनले संसदीय समितिले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन जायज रहेको भन्दै आयोगले पालना गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
