नीजि विद्यालयका पाठ्पुस्तकमा कमिशनको खेल, सिरहाबाट मात्रै करोडौँ जान्छ

सिरहा – विद्यालयले विद्यार्थी भर्नासँगै अनिवार्य रुपमा अभिभावकलाई किताबको सूची दिनुपर्ने र अभिभावकले आफूले चाहेको ठाउँबाट पुस्तक खरिद गर्न पाउने व्यवस्था शिक्षा विभागले गरेको छ । तर, विद्यालय हाताबाट पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिएपनि यसलाई चुनौती दिँदै निजी विद्यालय र पुस्तक पसलको मिलोमतोमा ब्रह्मलुट मचाउँदै आएको छ । उता, अभिभावक मारमा पर्ने गरेको छ । विगतमा पुस्तक पसलबाट समेत किताब खरिदमा १० देखि १५ प्रतिशत छुट पाउंने गरेको थियो ।

नीजि विद्यालयले अभिभावकहरुलाई पुस्तकको सूची नै नदिने र दिएपनि उनीहरुले भनेकै स्टेशनरीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको अभिभावकको गुनासो छ । विद्यालयपिच्छे पाठ्यपुस्तक फरक हुने भएकाले जुनसुकै स्टेशनरीमा गएर किन्न नपाइने हुँदा उनीहरुले तोकेकैमा जानुपर्ने बाध्यताले गर्दा ठगिनुपरेको अभिभावक संघका अध्यक्ष रामानन्द गुप्ता बताउँन् । पुस्तकमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कमिशन आउने भएकाले नीजि विद्यालयले तोकेकै पसलमा पठाउने गरेको छ ।

शिक्षा विभागले विद्यालय हाता भित्रबाट कुनै पनि पुस्तक तथा मसलन्द सामान बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो गरेको भेटिएमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र दर्ता खारेज गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ ।

नीजि विद्यालयले पुस्तक बिक्री गरेपनि यसको अनुगमन भने हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका सहायक सिडियो सोमप्रसाद भट्टराईले विद्यालयहरुमा नियमित अनुगमन नभएकोले यस्तो अवस्था आएको हो । अभिभावक तथा पुस्तक पसलबाट कुनै किसिमको उजुरी नआएकोले अनुगमन नगरिएको उनी बताउँछन् ।

पुस्तक खरिदमा अभिभावकलाई सिरहा वाहेक अन्य जिल्लामा १० देखि १५ प्रतिशत छुट दिने गरेको भएपनि सिरहामा तीन बर्षदेखि एक रुपैयाँ छुट नदिने गरेको छ । सिरहाका विद्यालयहरुले आफ्नै नजिक अर्थात कमिशन पाउने पसलको नाममा अभिभावकलाई स्लीप दिएर पठाउने गरेको छ । कमिशनको चक्करमा विद्यालयहरुले सिजनेवल पसल समेत खोल्ने गरेको छ । विद्यालयको मिलोमतोमा कतिले किराना पसलबाट नै पुस्तक विक्री गरिरहेको छ ।

कमिशनको चक्करमा विद्यालयहरुले गुणस्तरहीन पुस्तकको पनि राम्रो बजार बनाइदिने गरेको छ । कमिशन नदिने राम्रो लेखकको किताब पनि बजारमा चर्चा हुन नदिने खेल भइरहेको छ । विसी बज्राचार्यको पुस्तक जुन एमके पब्लिकेशनले प्रकाशन गर्छ । उक्त गणित विषयको गुणस्तर पुस्तक हो । यसमा कमिशन नदिएकोले विद्यालयहरुले उक्त पुस्तकलाई बजारबाट विस्थापित गरेका छन् ।

लहान ७ स्थित रहेको विद्यार्थी पुस्तक पसलका चन्दसेन साहले ‘पुस्तक विक्रीको लागि निजी विद्यालयसंग सम्पर्क गरेका थिए ।’‘ विद्यालयले हामीले रोजेको पुस्तक पसलले प्रत्येक बर्ष चार लाख रुपैयां कमिशन दिन्छन् । ‘तिमीले यो भन्दा बढी दिने हो भने तिम्रै पसलबाट कारोबार गर्छु ।’ अभिभावकलाई छुट हुने अवस्था नदेखेर बढी कमिशनको कारण विद्यार्थी पुस्तक पसलले निजी विद्यालयको पुस्तक विक्री गरेन ।

बजारमा एलाइड, ओक्सब्रिज, एल्फाबेट, युनाइटेड, टाइम्स, प्लाटिनम, ग्रिन, युनिक, रिडमोर, सनराईज, सत्याललगायत दर्जनौ पुस्तक प्रकाशनले विद्यालयहरुलाई पुस्तक विक्री अगावै कमिशन दिने गरेको छ । सिरहामा एन प्यावसन, प्यावसन र नेपाल प्यावसनसंग आबद्ध करिब ४ सय निजी विद्यालय छन् । जसमा करिब ५ करोड जति पुस्तक खरिद विक्री हुने गरेको छ भने विद्यालयहरुले एक करोड कमिशन खाने गरेको छ ।

लहान स्थित तपस पुस्तक पसलका प्रो. जगरनाथ भगत भन्छन्, ‘के भन्नु गाह्रो छ, विद्यालयहरुले बढी कमिशन लिन थालेपछि अभिभावकहरु मारमा पर्नु स्वभाविक नै हो ।’

बजारमा पुस्तक विक्रीबाट आउने कमिशनका लागि विद्यालय र पुस्तक पसलहरुको मिलेमतो रहेको छ भने प्रकाशनपक्षले पुस्तक विक्री प्रतिस्पर्धामा यो कमिशनको खेल मौलाएको हो । निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनका अनुसार नेपालमा ८ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जानकारहरुका अनुसार निजी विद्यालयमा अहिले करिब २० लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्छन । कक्षा १ देखि १० कक्षासम्म पुस्तकलाई औसतमा भाग लगाउने हो भने ८ वटा किताब पर्छन् ।

यसरी हेर्दा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत २० लाख विद्यार्थीका लागि १ करोड ६० लाख किताबको आवश्यकता पर्छ । औसतमा १ किताब बराबर २०० रुपैयाँ मान्दा पुस्तकको मुल्य ३ अर्व २० करोड पर्न जान्छ । विद्यालय, पब्लिकेशन र स्टेशनरीले एउटा पुस्तकबाट ३५ प्रतिशत कमिसन खाँदा एउटा किताबबाट ७० रुपैयाँ हुन्छ भने १ करोड ६० लाख किताबबाट १ अर्व १२ करोड फाइदा हुन्छ ।

१ अर्व १२ करोड रुपैयाँलाई तीन भाग लगाउँदा प्रत्येकको भागमा ३७ करोड ३३ लाख ३३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ पर्न जान्छ । अब सोच्नुहोस् यसरी विद्यालय, स्टेशनरी र पब्लिकेशनको मिलोमहतोमा अभिभावकबाट पुस्तकका नाममा कति ठगी हुन्छ । अर्कातर्फ हरेक नयाँ सत्रमा विद्यालयले शुल्क वृद्धि गर्ने गरेकोले अभिभावक मारमा पर्ने गरेका छन् । चर्को शुल्कविरुद्ध राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरुले पटक पटक आन्दोलन गर्दा कुनै निचोडमा नपुग्ने अवस्थामा छ । आन्दोलनकारीलाई बेलाबखत चन्दा दिने गरेकोले आवाज उठाएपनि मौन बस्छन् ।