‘सीडीओ कसरी प्रदेश सरकारभन्दा माथि हुनसक्छ ?’

काठमाडौँ– सत्तारुढ दल नेकपा सांसद जनार्दन शर्मा प्रभाकरले संसदमा प्रस्तुत भएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) विधेयकप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मंगलबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको र यसबाट सरकारमा केन्द्रीत प्रशासन चलाउने उद्देश्य देखिएको बताए ।

‘संविधानको धारा २ सय ३२ को उपधारा (१) मा उल्लेख गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकार्यता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त हुने कुरा उल्लेख छ’ उनले भने, ‘यसको मर्म र भावना विपरीत यो विधेयक आएको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । संघले अभिभावकत्व गर्नुको सट्टा, प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्र एउटा कार्यान्वयन इकाई बनाउने चिन्तन, संघीयता विरोधी रुजान यसमा प्रष्ट देखिन्छ ।’

उनले प्रस्तुत विधेयक जस्ताको तस्कै अघि बढे संघ र प्रदेशका बीचमा थप झगडा हुने चेतावनी दिँदै विधेधेक बनाउँदा सर्जकहरुले संविधान संविधान नपढेको आरोप लगाए ।

‘प्रदेश सरकार भन्दा माथि सीडीओलाई राखेर अधिकार दिइएको छ । सीडीओ कसरी प्रदेश सरकारभन्दा माथि हुन सक्छ ? प्रदेशप्रति सिडियो प्रतिबद्ध हुनुपर्छ’, शर्माले भने ।

प्रहरीको काम नागरिकको जिउधन रक्षा र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भएकाले सोही अनुसार जिम्मेजवारी तोकिनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए ।

विधेयक संशोधन नगरी पारित गरिए यसको कार्यान्वयन गर्नै नसकिने पनि शर्माले ठोकुवा गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले सीडीओ प्रदेश अन्तर्गत हुनुपर्ने बताए । संघीयताको राम्रो अभ्यास भइरहेको भारतमा पनि सीडीओ प्रदेश सरकार अन्तर्गत नै रहेको उनले बताए ।

सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले संविधानले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा हुने भनेकाले त्यही अनुसार सबै प्रकारका कानूनहरु निमार्ण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद प्रदीप यादवले मुख्यमन्त्रीलाई दास बनाउने र सीडीओलाई राजा बनाउने गरी विधेयक आएको टिप्पणी गरे ।