निषेधित क्षेत्र तोक्नु गलत, संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिको प्रहार सह्य हुँदैन : दीपक खड्का

नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कासंग हिमालय पोष्टले समसामयिक विषयमा गरेको छोटो कुराकानी गरेको छ ।

भदौँ १४ गतेपछि कांग्रेस सरकारले गरेका निर्णय र नियुक्तीहरु खारेज गर्ने निर्णय अलिहेको सरकारले गरेको छ । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा कांग्रेसले सरकारका गतिविधिलाई नजिकबाट नियाली रहेको छ । हामी सरकार लोकतान्त्रिक पद्धतीमा चलोस् भन्ने चाहन्छौँ । कम्युनिस्टहरुको मात्रै सरकार बनायौँ, त्यसमा पनि दुई तिहाई भनेर दम्भ देखाइरहँदा कम्युनिस्ट स्टाइलले सरकार चलाउने सोच बनाएमा उहाँहरुका लागि यो घातक हुन्छ । त्यो नगर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु । सरकार संविधान विपरित गएर निर्णय र नियुक्ती गरिरहेको छ ।  यसको ध्यये भनेको गलत क्रियाकलाप गर्ने नै हो । त्यसले उहाँहरु स्वयमंलाई नै क्षेती पुग्छ । संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिको प्रहार सह्य हुँदैन । पाँच वर्षको लागि उहाँहरुले जनमत पाउनु भएको छ । यो अवधिमा लडेर ल्याएका परिवर्तनहरुलाई संस्थागत गर्नुपर्ने छ ।

नयाँ संरचनामा हामीले निर्वाचन गराएका छौँ । अहिले तीन तहका सरकारहरु छन् । तीनहरुलाई कानुन र अधिकारको अभाव छ । यी काम गरेर सरकारले मुलुकलाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउनु पर्यो । यो पहिलो दायित्व हो । यसमा कांग्रसको पूर्ण सहयोग हुन्छ । तर उहाँहरुले व्यक्तिवादी चरित्र देखाउन थाल्नुभयो । अहिले डा. गोविन्द केसीलाई हेर्नुभयो भने वा उहाँहरुले विरोध गर्ने ठाउँमाथि गरिएको निर्णयलाई हेर्ने हो भनेपनि लोकतान्त्रिक शैलीमा सरकार गइराखेको देखिन्न । अहिले प्रधानमन्त्री अन्तर्गत राखेका निकायहरु हेर्नुभयो भने सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यसो भइरह्यो भने कांग्रेस चूप लागेर बस्दैन ।

उसो भए अब कुन रणनीतिका साथ कांग्रेस अगाडी बढ्छ ?

हामीले संसदमा पनि र बाहिरपनि सचेत गराउँदै आएका छौँ । पहिले ५-६ महिना सरकार सञ्चालन गर्दैगर्दा अहिले मुलुक नयाँ संरचनामा गएकाले अलमलिएर यसो गर्न खोजिएको हो कि, केही समय अझैँ दिनपर्छ कि भन्ने किसिमले हामी कांग्रेसले सरकारका गतिविधिका मूल्याङ्कन मात्रै गरिराखेको थियो । सरकारले अब पनि यो रुपलाई परिवर्तन गरेन भने यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ । जनता त्यस्तो अधिनायकवादलाई स्वीकार्दैनन् । किनकी विगतमा थुप्रै पटक त्यसको सामना गरिसकेका छन् । यसकै लागि जनताले मत दिएका पक्कै होइनन् । त्यसो भएकाले कांग्रेसले जनताकै सहयोगमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षा गर्दै सरकारलाई संवैधानिक मूल ट्रयाकमा हिंड्न बाध्य गराउँछ ।

अर्को एउटा विषय टड्कारो रुपमा उठिराखेको छ । शैक्षिक सुधारको लागि डा. गोविन्द केसीको अनसन पनि जुम्लामा जारी छ । उतातिर गंगामाया अधिकारीको अनसन पनि लामो समयदेखि जारी छ । यसमा तपाईको धारणा के हो ?

विगतदेखि नै नेपालका मात्र नभई विश्वकै परिवेशमा हेर्ने हो भने पनि न उनीहरुले मानव अधिकारको ख्याल गरेको पाइन्छ, न अरु शासन पद्धतीलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । नेपालका कम्युनिस्टहरु पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मात्रै हामी अगाडि बढ्नसक्छौँ भन्ने सोच्दैनन् । एमालेलाई ४६ सालमा कांग्रेसले नै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा समावेश गराएको हो । माओवादीलाई पनि नेपालको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाभन्दा अर्को विकल्प छैन भनेर नै प्रवेश गराएको हो । अब उहाँहरुले यो व्यवस्था ग्रहण गरिसक्नुभयो होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर तपाईले उल्लेख गरेका जस्ता गतिविधि धेरै छन् । यसमा जनताले बुझ्नु आवश्यक छ कि उहाँहरुद्वारा जनमतको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ भनेर । त्यस कारण यो चरित्रलाई सुधार गर्ने दिशातिर जान्छौँ ।

सरकारले विरोध गर्न पाइने भनेर निश्चित ठाउँहरु तोकेको छ । तर तपाईहरु माइतीघर मण्डलाको निषेधाज्ञा तोडेर प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

सरकारले सुन्ने गरी विरोध गर्न पाईँदैन, पर कुनामा गएर विरोध गर भन्नु गलत हो । सरकारलाई जनताको आवाज सुन्ने ठाउँ चाहिन्छ । त्यस कारण हामीले उहाँहरुले भनेको निषेधित क्षेत्र तोडेका हौँ । जनताका कुरा सरकारले सुन्नु पर्छ भनेर हामीले यी कुराहरु गरेका हौँ । सरकार चलाउँदै जाँदा भएका गल्तीहरुलाई प्रतिपक्षीले सच्याउनका लागि दबाब दिने हो । हामी त्यही गरिरहेका छौँ । सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउनु प्रतिपक्षीको दायित्व पनि हो ।