काठमाडौँ– बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आजदेखि ७५ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुला गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यभर सम्पन्न गर्ने कार्यादेशसहित जिल्ला न्यायाधिशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकि कार्यालय संचालनमा ल्याएको हो ।


ADVERTISEMENT


मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई जिल्लाको निर्वाचन सम्बन्धि सम्पूर्ण कामको समन्वय, सुपरीवेक्षण र आवश्यक निर्देशन दिने कार्यादेश समेत दिएर कार्यालय संचालनमा ल्याइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।


ADVERTISEMENT

# # #


गत चैत्र २५ गते नै देशभरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरुलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि नियुक्ति पनि दिइसकिएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक तालिम समेत दिइसकेपछि आईताबारबाट उनीहरुलाई कार्यालय संचालन गरी सम्बन्धित क्षेत्रमै परिचालन गरेको हो ।

यसैबीच, काठमाडौंको प्रर्दशनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभा गृहमा पनि प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिएको छ । आईताबार विहान १० बजे एक कार्यक्रमकाबीच काठमाडौँ जिल्ला न्यायाधिश पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालले प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको पदभार ग्रहण गर्दै निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले निर्वाचनलाई सफल बनाउन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मीबाट आवश्यक्त सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा बैशाख १२ गतेबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने पनि जनाएको छ ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै सामग्रीहरु तयार पारेपछि निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित क्षेत्रमै निर्वाचनको आवश्यक तयारी गर्न जनशक्ति परिचालनको काम सुरु गरेको हो । सम्बन्धित क्षेत्रमै कार्यालय खोल्ने काम भएसँगै देशभर निर्वाचनको माहौल बन्ने निर्वाचन आयोगले विश्वास लिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक मतमेटिकाको समेत व्यवस्था गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधिशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवाका उपसचिवलाई निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको हो । उनीहरुले निर्वाचनको मतगणना नभएसम्म कार्यक्षेत्रमै रहेर काम गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले बैशाख १६ गते देशभरका स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको मनोनयन हुनेसहितका निर्वाचन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । मधेशका केही जिल्लामा भने निर्वाचनका लागि उचित वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोगले सरकारसँग आग्रह पनि गर्दै आएको छ ।