काठमाडौं–आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुल्ने युलेन्स, जेम्स र प्रिमियर स्कुलविरुद्ध मुद्दा चलाउन शुक्रबार सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ । यसअघि रातोबंगला र द चाँदवाग स्कुलविरुद्ध अभियोग दर्ता गराएको विभागले शुक्रबार तीन स्कुलविरुद्ध पनि अभियोग दर्ता गराएको हो ।
ADVERTISEMENT
विभागले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमाथि अध्ययन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले ती स्कुललाई मुद्दा चलाउँछ । तर, विभागको अभियोगमा प्रमाण नपुगे कार्यालयले फेरि विभागमै फर्काइदिन सक्छ । विभागका निर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने, ‘अभियोगपत्र दर्ता भएको छ । अब सरकारी वकिल कार्यालयले बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’
ADVERTISEMENT
विभागले दुई साताअघि कानुनविपरीत शुल्क लिएको गुनासोका आधारमा राजधानीका १५ वटा स्कुलको शुल्क संरचनाबारे अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन क्रममा अधिकांश स्कुलले विद्यार्थीसँग शुल्क तोक्दा कानुनी व्यवस्थालाई नमानेको पाइएको थियो ।
चालु शैक्षिक सत्रका लागि गत वर्ष निजी विद्यालयलाई ‘क’ देखि ‘ग’ सम्म वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । जसअनुसार ‘क’ श्रेणीका विद्यालयले प्राथमिक तहमा मासिक दुई हजार तीन सय ६२, निम्न माध्यमिक तहका लागि दुई हजार सात सय र माध्यमिक तहका लागि तीन हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ लिन पाउने सहमति सरकारी अधिकारी र विद्यालय सञ्चालकबीच भएको थियो ।
यो शुल्कमा ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयले ‘क’ श्रेणीको विद्यालयले लिएको शुल्कमा क्रमशः २५ र ५० प्रतिशत शुल्क घटाएर लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अनुगमन गरिएकामध्ये अधिकांश स्कुलले यस मापदण्डलाई नमानेको अनुगमन क्रममा पाइएको थियो ।
