एक सय ५० ऐन संशोधन हुने

काठमाडौं–सरकारले विभिन्न मन्त्रालय गाभेर ३० बाट १७ मा झारेपछि १ सय ५० भन्दा धेरै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रालय गाभिएसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसम्बद्ध ऐन संशोधनको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम प्रचलित मन्त्रालयको नाममा गर्नुपर्ने हेरेफेर र सो नियमावलीअनुसार विद्यमान ऐनमा परेको असर र संशोधन गर्न अध्ययन थालिएको कानुन मन्त्रालय तर्जुमा शाखाका उपसचिव हुमबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ऐन संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७४ को विधेयक तयार भइसकेको छ । अहिले मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा शाखाले सबै मन्त्रालयसम्बद्ध ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेका कुल ऐनको संख्या ३ सय ४६ छ । मन्त्रालयले तीमध्ये कुन कुन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हो अध्ययन गर्दै संशोधन अघि बढाएको हो । ‘अहिले हामी ३ सय ४६ ऐनका ४ हजारभन्दा धेरै पेज एक एक अध्ययन गरिरहेका छौं, अध्ययनमा १ सय ५० ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ’, उनले भने । गाभिएका मन्त्रालयले पनि आफू मातहतका ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनको विवरण समेटेर कानुन मन्त्रालयमा पठाइरहेका छन् । कानुनका कर्मचारीले सोहीअनुसार संशोधन अघि बढाएको बताएका छन् ।

उपसचिव केसीका अनुसार ऐन संशोधन हुने विषयमा नीतिगतभन्दा पनि प्राविधिक विषय धेरै छन् । यसअघि संविधान जारी भएपछि पनि २०७२ साल फागुनमा कानुन मन्त्रालयले तत्काल कायम ३ सय १५ कानुनमध्ये १ सय ९३ कानुन संशोधन गरेको थियो ।

सरकारले कार्यविभाजन नियमावली कार्यान्यन गरेससँगै ऐन संशोधन प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देश दिएको छ । कानुन मन्त्रालयले अब छिट्टै संशोधन गर्नुपर्ने ऐनको निक्र्यौल गर्दै संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ ।–आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट