– दीपक पाठक
ADVERTISEMENT
काउन्सिल अहिले अत्यन्तै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। काउन्सिल वास्तवमा काउन्सिल रहेन। नेपालको प्रेस काउन्सिल काउन्सिल जस्तो छैन। किनकि यति विकृत र यति बदनाम काउन्सिल विगतदेखि अहिलेसम्म छैन। तर यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारहरूको न्यायालय बनाउन सकिन्छ ।
ADVERTISEMENT
यो आजको प्रमुख आवश्यकता हो । काउन्सिलले काउन्सिलको जस्तो काम नगर्दा अहिले विकृत भइरहेको छ । अहिले युट्युबरहरु, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्, सबै मिडियाहरू अनलाइनमा गइरहेका छन्, तिनीहरूको नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि एउटा शिष्ट तरिकाले नीतिगत भूमिका बनाउन सकियो भने काउन्सिललाई मिडियाको न्यायालय बनाउन सकिन्छ। त्यति उचाईंमा रहेको संस्था हो यो । तर, आज यसलाई मागी खाने भाँडो बनाइएको छ।
काउन्सिलमा गएपछि म यो गर्छु, त्यो गर्छु यसो गर्छु भन्दिनँ । तर, एक वर्षमा प्रेस काउन्सिललाई विश्वमा नै प्रेस काउन्सिल कस्तो हुन्छ हेर्ने भने नेपालको प्रेस काउन्सिललाई हेर, कस्तो बनाइएको छ भन्ने बनाउन सकिन्छ । चाहे त्यो कानुनी दृष्टिकोणबाट होस् वा पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट होस्, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन युट्युबलाई कसरी मोनिटरिङ गरिएको छ, कसरी सकारात्मक रूपमा सबै कुराको जानकारी दिइएको छ भन्ने एउटा नमूना देखाउन सकिन्छ । अहिले मिडिया काउन्सिल आउन बाँकी छ तर प्रेस काउन्सिललाई पनि बनाउने हो भने यसलाई मिडियाको न्यायालय बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अहिले काउन्सिलमा अनलाइन दर्ता गरेका छन्, तर, अनलाइनमा ठेगाना छैन, प्रकाशकको नाम छैन, सम्पादकको नाम छैन, फोन नम्बर छैन, कहाँबाट निकालेको भन्ने नै थाहा छैन। यो कुरा १५ दिनभित्रमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। जो १५ दिनभित्र ती सबै कुराहरु राख्दैन त्यो स्वत खारेजमा जान्छ भन्ने मानक बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालकमो प्रयोगलाई लिएर विभिन्न किसिमका विकृतिहरु देखिरहेका छन् ।
फेसबुकमा अन्टसन्ट लेखेर, दुनियाँका फोटा जहाँ पायो त्यही टाँसेर, अरुको चरित्र हत्या गर्ने कुराहरु भइरहेका छन् । त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल बलियो, सक्रिय र कठोर हुन जरुरी छ ।
यी कुराहरुको सम्बोधनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिर्न सकिन्छ । जसमा कानुनी सचेतनाका कुराहरू पनि गरिनेछ । कस्तो काम गरेमा कस्तो कारवाही, जरिवाना वा कैद हुने भन्ने जानकारी आम साधारणलाई स्पष्ट रुपमा बुझाउन सकिन्छ । यी सबै कुरालाई गर्ने हो भनेदेखि प्रेस काउन्सिललाई त्यो स्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि एउटा कठोर नेतृत्व चाहिन्छ। किनभने अहिले छाडातन्त्र बढेको छ । यसरी प्रेस काउन्सिल प्रभावकारी बन्दैन । प्रेस काउन्सिल आज बदनाम हुनुमा निश्चित स्वार्थ जोडिएको छन्, ती स्वार्थभन्दा माथि उभिएर काम गर्न सकियो भने मात्रै मिडिया काउन्सिल अथवा प्रेस काउन्सिल काउन्सिल जस्तो हुन्छ ।
अर्को प्रमुख विषय मिडियामा लगानी र सक्रियतको पनि हो । अब मिडिया खोल्ने, पत्रकारितामा लगानी गर्ने, पत्रकार हुनका लागि पत्रकारितामा कम्तीमा पनि स्नातक पास गरेको हुनुपर्छ । त्यो भयो भने मात्रै लगानी स्वीकार हुन्छ, नभए त्यो लगानीकर्तालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ।
पत्रकारहरूका लागि लाइसेन्सको कुरा पनि उठेको छ। यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपालको अरु क्षेत्रहरु, जस्तो अधिवक्ता बन्नका लागि बार काउन्सिलको लाइसेन्स लिनुपर्छ । मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकहरुको लाइसेन्स दिन्छ, नर्सहरूका लागि नर्सिङ काउन्सिल छ, इन्जिनियरिङ काउन्सिल छ । सबै काउन्सिलहरु छन् । यो पनि त्यस्तै काउन्सिल हो र यसले पनि पत्रकारहरुका लागि लाइसेन्स दिने कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
अब बीए पास गरेको सर्टिफिकेट पेश गरेर लाइसेन्स लिइसकेपछि मात्रै पत्रकार बन्न पाइने व्यवस्था अगाडि बढाउनुपर्छ। लगानीकर्ता जो पाए त्यही हुन नपाउने, लगानी गर्ने मान्छे कम्तिमा पनि मिडिया बुझेको हुनुपर्ने, दलका कार्यकर्ताले खोलेर अब प्रेस काउन्सिल अथवा मिडिया काउन्सिल चल्न सक्दैन। यसरी हुँदैन । किनभने अहिले पत्रकारहरु किन टिक्न सकिरहेका छैनन् अथवा सहज रुपमा जीवन निर्वाह गर्न किन सकिरहेका छैनन् भने सबै दलका कार्यकर्ताहरूले मिडिया खोलिरहेका छन्, अनलाइनहरू खोलिरहेका छन् र पैसा उठाउने काम मात्रै गरिरहेका छन्।
यस्तै पछिल्लो समय मिडियासँग जोडिएका विषयहरुलाई पनि फौजदारी अभियोगको मुद्दा बनाउने अभ्यासहरु देखिन थालेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि मिडिया काउन्सिललाई एउटा बलियो नियामक निकाय रुपमा उभ्याउनु पर्दछ । सबै मिडियाहरूलाई काउन्सिलको दायरामा ल्याउन सकिन्छ।
फौजदारी मुद्दाको कुरा जहाँसम्म छ यसमा सबै अधिकारहरु प्रेस काउन्सिललाई दिनुपर्दछ। मुद्दा दर्ता गराउनुपर्ने हो भने प्रेस काउन्सिलको सिफारिस हुनुपर्दछ । कसैले झुट समाचार लेखेको छ, यसको प्रमाण भेटिएन, चरित्र हत्या भएको, कसैको मानमर्यादा घटेको अथवा समाचार लेखेकै कारण कसैको व्यक्तित्वमा प्रहार भएको छ भन्ने प्रेस काउन्सिलले ठहर गरेर चिठी लेख्यो भने र उसले आफ्नो अनुसन्धानबाट त्यो कुरा प्रमाणित गर्यो भने मात्रै मुद्दा फौजदारीमा जान सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
प्रेस काउन्सिलको चिठी बिना फौजदारी मुद्दा दर्ता हुन सक्दैन भन्ने खालको व्यवस्था बनाउन आवश्यक छ। काउन्सिलले समाचारका मापदण्ड प्रेस काउन्सिलको नैतिकता भन्दा बाहिर गएको अवस्थाका कारण फौजदारीमा जान सकिन्छ भन्यो भने मात्रै फौजदारीमा जान सकियो। तर यत्तिकै मिल्दैन। यसका लागि काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्यो र काउन्सिलको प्रक्रियाहरु पूरा गरिसकेपछि अघि बढ्छ नत्र भने पाइँदैन । त्यो व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
काउन्सिलले कुनै पनि पत्रपत्रिका वा पत्रकारलाई बन्द गराउने होइन, उनीहरूको सुधारको लागि काम गर्ने, आवाज उठाउने हो र उनीहरुलाई नियमनका लागि कार्य गर्ने हो र पत्रकारितालाई एउटा पवित्र र विश्वसनीय बनाउने कुरामा काउन्सिल लाग्ने हो ।
समाचार लेख्दा कहिलेकाहीँ समाचारको स्रोत खुलाउन मिल्दैन, त्यो ठिक कुरा हो। तर बिना स्रोतको समाचार लेख्न मिल्दैन । हामी स्वविवेकमा बस्नुपर्छ र स्वनियमनमा बस्नुपर्छ। भन्सारमा कुनै कर्मचारी गयो भने त्यसले घुसै खायो भनेर लेख्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । उसले घुस खाएको छ कि छैन तथ्य हुनुपर्यो, स्वाभिमान भएका इमान्दार कर्मचारीहरु पनि छन् । सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर तुलना गर्न मिल्दैन । त्यसैले यी सबै कुराहरूको नियमन गर्ने विषयलाई प्रमुख कुरा मानिनुपर्दछ। एक वर्षभित्रमा यी सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ ।
प्रेस काउन्सिलले बनाएको यस्तो मापदण्ड छ, जसले कोही पनि पीडित हुँदैन र कसैलाई नकारात्मक कुरा पनि पर्दैन प्रेस काउन्सिल प्रेस काउन्सिल जस्तो कहीँ छ भने नेपालमा मात्रै छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकिन्छ।
