सगरमाथा संवाद : हरित अर्थतन्त्र र जलवायु कूटनीतिमा जोड

काठमाडौँ – वातावरणमैत्री, दिगो र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिने आर्थिक प्रणालीलाई नै हरित अर्थतन्त्र भन्ने गरिन्छ । जसले आर्थिक वृद्धिसँगै पृथ्वीको संरक्षणमा पनि ध्यान दिन्छ । साथै, यसले स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन, वातावरण प्रदूषण गर्ने वस्तुहरूमा कर लगाउने तथा जलवायु अनुकूल बजेट र कर प्रणाली विकास गर्नेजस्ता उपायलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । हाल विश्वभर जलवायु सङ्कट गहिरिँदै जाँदा हरित अर्थतन्त्र र हरित करजस्ता अवधारणाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बहसका प्रमुख मुद्दा बनेका छन् । हरित कर भन्नाले पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गतिविधिमा लगाइने विशेष कर हो । यसले वातावरणमैत्री, स्रोतको दिगो उपयोग र प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रोत्साहन दिन्छ ।

यस्तो करले व्यक्ति र व्यवसायलाई वातावरणमैत्री गतिविधि अपनाउन प्रेरित गर्छ र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । हरित करको मुख्य उद्देश्य भनेको नै आर्थिक गतिविधिको पर्यावरणीय प्रभावलाई घटाउन, दिगो विकासको अवधारणा लागू गर्न एवं प्रदूषण फैलाउने उद्योग, वाहन, वस्तु वा सेवालाई अतिरिक्त शुल्क लगाएर तिनलाई स्वच्छ विकल्पतर्फ प्रेरित गर्नु हो । नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तनको असर बढी देखिएको मुलुकमा हरित करले वातावरण संरक्षण र दीर्घकालीन समृद्धिमा सघाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

हरित करको अवधारणाको सुरुआत सन् १९२० मा अर्थशास्त्री आर्थर पिगुले ‘पिगोवियन ट्याक्स’को प्रस्ताव गरेका थिए । सन् १९७० को दशकमा पर्यावरणीय चेतनाको वृद्धि र १९७२ को स्टकहोम सम्मेलनले प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै हरित करको आधार तयार गरेको थियो । त्यसयता युरोप, अमेरिका र अन्य मुलुकले क्रमिक रूपमा प्रदूषण कर प्रणाली लागू गर्दै कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा ध्यान दिएको पाइन्छ । सन् १९९० को दशकमा जलवायु परिवर्तनको विषयले व्यापक चासो पाउँदै क्योटो प्रोटोकलमार्फत कार्बन बजार सुरु भयो र सन् २०१५ पेरिस सम्झौताले कार्बन मूल्य निर्धारणलाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । सन् २०१९ मा डेनमार्क र नेदरल्यान्डले आफ्नो कुल कर राजस्वको क्रमशः ८ र ८।६ प्रतिशत हरित करबाट सङ्कलन गरेको उदाहरण छ ।

नेपालमा पनि हरित करको विकास क्रम सन् २००० पछि सुरु भई सन् २०१५ मा पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाइनु, २०१९ मा प्लास्टिक कर प्रस्ताव र पछिल्ला वर्षमा प्रदूषक उत्पादनमा करको प्रस्ताव विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेका छन् । नेपालमा हालसम्म हरित करलाई छुट्टै शीर्षकमा नामकरण गरेर लगाइएको छैन तर विभिन्न करहरूका माध्यमबाट वातावरण प्रदूषण गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूमा अप्रत्यक्ष रूपमा कर लगाइएको छ । पेट्रोल र डिजेलमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइँदै आएको छ । जसबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब रु तीन अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यसबाट हालसम्म २५ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ । यस्तै, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र सवारीसाधनमा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरका रूपमा पनि राजस्व संकलन गरिएको छ । यसबाट आव २०८०÷०८१ मा क्रमशः आठ अर्ब सात करोड र चार अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको तथ्यङ्क छ । यस्ता करहरू पूर्णतः हरित कर त होइनन् तर वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रभाव पार्ने तत्वहरूमा आधारित छन् ।

यसरी नेपालले न्यून दरबाट सुरु गरी चरणबद्ध कार्यान्वयन, सामाजिक स्वीकार्यता बढाउने छुट र फिर्ता व्यवस्था, वातावरणीय कोष स्थापना र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यद्वारा हरित कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै दिगो विकासको अग्रसरतामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिहेको छ । नेपालले विश्वमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान (०.१ प्रतिशतभन्दा कम) दिए तापनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू (हिमनदी पग्लनु, कृषि उत्पादन घट्नु) निकै झेलिरहेको छ । फलस्वरुप स्वदेशमै स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणमैत्री अभ्यासमा ध्यान दिन आवश्यक भएको देखिन्छ । यसका लागि स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने नीतिलाई अझ स्पष्ट र तथ्यमा आधारित बनाउन आवश्यक छ । यातायात र इँटा उद्योगमा कार्बन कर लगाएर राजस्व धेरै नआउला तर वातावरणीय रूपान्तरण र हरित प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसका साथै, विलाशिताका साधनहरूमा उच्च कर र स्वच्छ ऊर्जामा आधारित सवारीसाधनमा कम महसुल राखी करको पुनःसंरचना गर्नु अहिलेको आवश्यकता छ ।

नेपालमा हरित करको कार्यान्वयनले वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य राखेको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरू देखिएका छन् । पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु एक र कोइलामा प्रतिकिलो रु ० दशमलव ५० जस्ता न्यून दरहरू प्रभावकारी नहुने जोखिम देखिएको छ । प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कसँग दोहोरो करको समस्या यथावत छ । यसको नाममा संकलित भएका रकमको उपयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव देखिएको छ । फलस्वरुप वातावरण संरक्षण र अनुसन्धानमा खर्च नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । एकातिर यस्ता करले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त करको बोझ पर्दा साना व्यवसायी र सर्वसाधारण मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् भने अर्कोतिर अर्थ, वन तथा वातावरण र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव र भन्सार पूर्वाधार करसँग एकीकरणमा ढिलाइले नीतिगत समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् ।

प्राकृतिक स्रोत साधन, सौन्दर्यता एवं जैविक विविधताले भरिपूर्ण नेपालले हरित अर्थतन्त्रबाट धेरै लाभ लिन सक्ने अवसर छ । वातावरणीय प्रदूषण गरे वापत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त अनुरुप कार्वन व्यापारमार्फत नेपालले औद्योगिक मुलुकहरुबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवसरको उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, हरित निर्माण, स्वच्छ यातायात, जल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, भूमि व्यस्थापन, पर्यापर्यटन, दिगो कृषि उत्पादन, दिगो वन व्यवस्थापन, वातावरण मैत्री पूर्वाधार विकास, हरित रोजगारी र प्राङ्गारिक कृषि खेतीको अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन दिने गरी नेपालको विकास नीति तय गर्न सक्नुपर्दछ । अहिले पनि नेपालको ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित देखाउँछ । कृषिलाई वातावरण एवं जलवायुमैत्री बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि हरित अर्थतन्त्रको मोडल सहयोगी बन्नसक्छ ।

जलवायु न्यायसँग जोडिएको जलवायु वित्तको रकम अहिलेसम्म तल्लो तहमा पुग्न सकेको छैन भने यससम्बन्धी ज्ञानको पनि अभाव देखिएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका कामहरू केन्द्रमा सीमित हुँदा जलवायु अनुकूलन कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय तह बेखबर जस्तै छ ।

जलवायु वित्त र अनुकूलनमाथिको बहस र बजेट जबसम्म स्थानीय तहसम्म पुग्दैन तबसम्म जलवायु अनुकूलन कार्यमा अनुभूति हुनेगरी काम हुन सक्दैन् । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहसम्म विस्तार र प्रचार प्रसार गर्दै गरिवी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसका साथै अर्थतन्त्रको एक प्रमुख घटक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेत हरित बैकिङ्गको अवधारणा अनुरुप कर्जा प्रवाह र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ ।

अहिले सरकारले सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनको असरप्रति चासो देखाएको छ । यो संवाद जलवायु कूटनीतिमा नेपालको पहिलो खुड्किलो हो । यसले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि विश्वको सहकार्य आवश्यक छ भन्ने सन्देश पनि सरकारले दिन खोजिएको छ । छिमेकी मुलुकलगायत विभिन्न मुलुकका सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूलाई बोलाएर जलवायुका विषयमा विचार मन्थन गर्ने फोरमको आयोजना गर्नुले नेपाल हिमालको मुद्दामा गम्भीर छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिन खोजेको छ । यसका लागि सरकारले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन, नीति परिवर्तन, ऊर्जा र प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्दै परम्परागत विकासको अवधारणालाई परिमार्जन गरी यसलाई जलवायुमैत्री र हरित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ । योसँगै अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट जलवायु वित्त अथवा अरू लगानीको नाममा पाउने रकममा पहुँच बढाएर त्यसलाई हरित अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउनु पर्दछ । यसरी जलवायुमैत्री र हरित अर्थतन्त्रको विकास मोडेल अवलम्बन गर्नसक्ने हो भने अबको डेढ दशकभित्र हरित अर्थतन्त्रको उत्कृष्ट मोडलका रूपमा नेपाल विश्वभर पहिचान बनाउन सकिन्छ ।