एजेन्सी – नाटकीय विकासक्रममा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरे, ‘भारत र पाकिस्तान चार दिनको सीमा झडप पछि ‘पूर्ण र तत्काल युद्धविराम’ मा सहमत भएका छन्।’
ADVERTISEMENT
विज्ञहरू भन्छन् कि पर्दा पछाडि अमेरिकी मध्यस्थकर्ताहरूले क्षेत्रीय शक्तिहरूसँगको सहकार्यमा, आणविक हतियारधारी प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई कूटनीतिक ब्याकच्यानलहरू मार्फत युद्धको छेउबाट फिर्ता ल्याउन प्रमुख भूमिका खेलेका थिए।
ADVERTISEMENT
यद्यपि, युद्धविराम सम्झौता भएको केही घण्टामै भारत र पाकिस्तानबीच यसको उल्लंघनको आरोप र प्रतिआरोप सुरु भयो। यसले फेरि पनि परिस्थितिलाई धेरै नाजुक बनायो। भारतले पाकिस्तानमाथि ‘बारम्बार उल्लंघन’ गरेको आरोप लगाएको छ भने पाकिस्तानले आफू युद्धविरामप्रति प्रतिबद्ध रहेको र उसका सेनाले ‘जिम्मेवारी र संयम’ अपनाएकोमा जोड दिएको छ।
ट्रम्पको युद्धविराम घोषणा अघि, भारत र पाकिस्तान बीचको सम्बन्ध त्यस्तो दिशामा गइरहेको थियो जुन धेरैलाई पूर्ण द्वन्द्वमा परिणत हुने डर थियो। गत महिना जम्मू कश्मीरमा भएको घातक आक्रमणमा २६ पर्यटकको मृत्यु भएपछि भारतले पाकिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा हवाई आक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि दिनभरि हवाई झडप, तोपखानाबाट गोलीबारी र शनिबार बिहानसम्ममा दुवै पक्षले एकअर्कालाई आफ्नो हवाई अड्डाहरूमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको आरोप लगाए।
दुवै देशले एकअर्काको आक्रमणलाई विफल पार्दै भारी क्षति पुर्याएको दाबी गरेपछि बयानबाजी द्रुत गतिमा बढ्यो।
अमेरिका, बेलायत र साउदी अरेबियाको भूमिका के छ ?
वाशिंगटन डीसीस्थित ब्रुकिंग्स इन्स्टिच्युसनका वरिष्ठ फेलो तन्वी मदन भन्छिन्, मे ९ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीरलाई गरेको फोन कल ‘टर्निङ प्वाइन्ट हुन सक्छ।’ ‘विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूको भूमिकाको बारेमा हामीलाई अझै धेरै कुरा थाहा छैन, तर पछिल्ला तीन दिनमा यो स्पष्ट भएको छ कि कम्तीमा तीन देशहरू– अमेरिका, बेलायत र साउदी अरेबिया – तनाव कम गर्न काम गरिरहेका थिए, उनी भन्छिन्।
पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशाक दारले पाकिस्तानी मिडियालाई बताएअनुसार कूटनीतिमा टर्की, साउदी अरेबिया र संयुक्त राज्य अमेरिका सहित ‘तीन दर्जन देशहरू’ संलग्न थिए। मदन भन्छन्, ‘यदि यो आह्वान (अमेरिकी विदेशमन्त्रीले) सुरुमै गरेको भए, द्वन्द्व यति धेरै बढ्ने थिएन।’
यो पहिलो पटक होइन जब अमेरिकी मध्यस्थताले भारत–पाकिस्तान संकटलाई कम गर्न मद्दत गरेको छ। पूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले आफ्नो पुस्तकमा दाबी गरेका छन् कि एक पटक उनका ‘भारतीय समकक्षी’ले उनलाई २०१९ को गतिरोधको लागि पाकिस्तानले आणविक हतियार तयार गरिरहेको डर थियो।
पाकिस्तानका लागि पूर्व भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारियाले के भने ?
पाकिस्तानका लागि भारतका पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारियाले पछि लेखे कि माइक पोम्पेओले आणविक युद्धको खतरा र द्वन्द्व शान्त पार्ने अमेरिकी भूमिका दुवैलाई बढाइचढाइ गरेका थिए। यद्यपि, कूटनीतिज्ञहरू भन्छन्, ‘यो संकट टार्न अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा कुनै शंका छैन।’
अजय बिसारियाले शनिबार बीबीसीलाई भने, ‘यहाँ अमेरिका मुख्य बाह्य खेलाडी हो। पछिल्लो पटक पोम्पेओले दुई देशबीचको आणविक युद्धलाई आफूले टारेको दाबी गरेका थिए। यो सम्भव छ कि अमेरिकीहरूले दिल्लीको अडान इस्लामाबादलाई बुझाउन कूटनीतिक भूमिका खेलेका थिए।’
यद्यपि सुरुमा अमेरिकाको अडान एक्लो देखिन्थ्यो। तनाव बढ्दै जाँ दा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बिहीबार भनेका थिए, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका त्यो युद्धमा संलग्न हुने छैन। त्यो हाम्रो मामिला होइन।’
पाकिस्तानले दिएको संकेत
पाकिस्तानका विज्ञहरू भन्छन् कि तनाव बढ्दै जाँदा, पाकिस्तानले ‘दोहोरो संकेत’ दिएका थियो । एकातिर सैन्य प्रतिशोध र अर्कोतिर राष्ट्रिय कमाण्ड अथोरिटी (एनसीए) को बैठक बोलाउनु, जुन यसको आणविक क्षमताको सम्झना गराउँथ्यो।
पाकिस्तान कमाण्ड अथोरिटीले देशको आणविक हतियार नियन्त्रण गर्छ र तिनीहरूको प्रयोगको बारेमा निर्णय लिन्छ। यो त्यतिबेला भयो जब अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हस्तक्षेप गरे। कार्नेगी एन्डोमेन्ट फर इन्टरनेशनल पिसका वरिष्ठ फेलो एश्ले जे टेलिसले बीबीसीलाई भने, ‘अमेरिका यसबाट बाहिर रहन सम्भव थिएन। विदेशमन्त्री रुबियोको प्रयास बिना यो सम्भव हुने थिएन।’
यसमा थप एउटा कुराले मद्दत गयो, जुन अमेरिका र भारतबीचको गहिरो सम्बन्ध । ट्रम्पसँग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत सम्बन्ध, अमेरिकाको व्यापक रणनीतिक र आर्थिक हितसँगै, अमेरिकी प्रशासनलाई दुई आणविक हतियारधारी प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई तनाव कम गर्न कूटनीतिक फाइदा दियो।
भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले यस पटक तीन प्रमुख शान्ति प्रयासहरू देखेका छन्, जस्तै २०१९ मा पुलवामा–बालाकोट पछि भएको थियो। विश्वव्यापी प्राथमिकताहरू परिवर्तन र सुरुवाती सुस्तताको अवधि पछि, अमेरिकाले अन्ततः दक्षिण एसियाका आणविक हतियारधारी प्रतिद्वन्द्वीहरू बीच एक महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा मध्यस्थता गर्यो।
चाहे अमेरिकी अधिकारीहरूले यसलाई बढाइचढाइ गरिरहेका हुन् वा दिल्ली र इस्लामाबादले कम आँकलन गरिरहेका हुन्, विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि यो संकटलाई सम्हाल्ने संकट प्रबन्धकको रूपमा अमेरिकाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन्यो र उत्तिकै जटिल पनि ।
यद्यपि, शनिबारका घटनाहरू पछि, युद्धविरामको दिगोपनको बारेमा अझै पनि शंकाहरू उत्पन्न छन्। मिडियामा यस्तो रिपोर्ट पनि आएको छ कि यो युद्धविराम अमेरिकाले नभई दुवै देशका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूले गरेका हुन्। ‘यो युद्धविराम कमजोर रहनेछ। यो धेरै तनावपूर्ण अवस्थामा धेरै छिटो भएको छ। भारतले यसलाई अमेरिका र पाकिस्तान भन्दा फरक तरिकाले हेर्छ’ विदेश नीति विश्लेषक माइकल कुगेलम्यानले बीबीसीलाई भने।
‘यसबाहेक, यो यति हतारमा मस्यौदा गरिएको छ कि सम्झौतामा यस्तो तनावपूर्ण वातावरणमा आवश्यक पर्ने आवश्यक ग्यारेन्टी र आश्वासनहरू सायद सामेल छैनन्, जुन यस किसिमको तनावपूर्ण अवस्थामा आवश्यक हुन्छन् ।’
