काठमाडौँ – नाबालिग बालिकामाथि जबरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ परेका झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्वमेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटीलाई कारागार जानु अघि नै धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत विराटनगरको इजलासले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले बिहीबार शिवाकोटीलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।
शिवाकोटी झण्डै एक महिनादेखि अस्पतालमा छन् । प्रहरीले उनलाई पक्राउ परेकै दिनदेखि बिर्तामोडस्थित बिएण्डसी अस्पतालमा राखेको हो । स्वास्थ्यमा समस्या भएको देखिएपछि शिवाकोटीलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । शिवाकोटी अस्पतालमा रहेकै बेला उनको बयान लिएर प्रहरीले शिवाकोटीविरुद्धको अनुसन्धान सकेको छ ।
नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका शिवाकोटीलाई झापा जिल्ला अदालतले २०८१ पुस २२ गते जबरजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
अभियोगअनुसार, शिवाकोटीले घरेलु कामदारको रूपमा आफ्नै संरक्षणमा राखिएकी नाबालिग बालिकामाथि पटक–पटक यौन शोषण गरेका थिए। पीडित बालिकाका बुबा नभएका र आमा दोस्रो विवाह गरेपछि हजुरआमाले उनलाई शिवाकोटीको संरक्षणमा राखेकी थिइन्। शिवाकोटीले बालिकालाई ‘धर्म छोरी’ भनेर चिनाउने गर्थे।
पटकपटक यौन दुर्व्यवहार सहन नसकेपछि बालिका स्कुल पोशाकमै घरबाट भागेकी थिइन्। काकडभिट्टा नाका पुग्दा उनलाई ‘आफन्त नेपाल’ नामक संस्थाले उद्धार गरेको थियो। उद्धारपछि उनले दिएको बयानमा शिवाकोटीले बारम्बार करणी गर्नुका साथै कसैलाई मारिदिने धम्की दिने गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्।
सो घटनाको उजुरीपछि प्रहरीले शिवाकोटीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको भए पनि उच्च अदालतबाट धरौटीमा छुट पाएका कारण शिवाकोटी कारागार जानु परेन।
यस घटनाले नाबालिगमाथि यौन हिंसाका गम्भीर मुद्दामा पनि प्रभावशाली आरोपितहरू सजिलै छुट्ने व्यवस्था प्रति आलोचना बढाएको छ।