काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रमुख विपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिकता मात्र भएको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।
ADVERTISEMENT
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा धारणा राख्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यक्रम परम्परागत ढर्राबाट माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
ADVERTISEMENT
उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा सत्तारुढ सांसदहरूको बेञ्चमा छाएको मौनताले धेरै कुरा प्रतिविम्बित गर्छ। किन त्यो मौनता छायो ? प्रधानमन्त्री आफैंले प्रशंसा नपाएकोमा गुनासो गर्नु पर्यो।’
प्रचण्डका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुहरू — जस्तै जलस्रोत, वन, सामाजिक न्याय — समेटिएको छैन। उनले भने, “देशलाई कहाँ लैजान खोजिएको हो ? विगत र वर्तमानको समीक्षा नै नगरी एउटा अमूर्त, अव्यवहारिक र औपचारिक नीति कार्यक्रम ल्याइयो।”
सरकारमाथि दुईतिहाइको अहंकार प्रदर्शन गर्दै कुशासनतर्फ लम्किएको उनको आरोप छ । ‘सरकारले प्रतिपक्षको आलोचना थाम्न खोज्दैछ, प्रतिशोधको व्यवहार देखाइरहेको छ’, प्रचण्डले भने।
उनले गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम संसदमा छलफल गरी परिमार्जन गर्ने अभ्यासको सुरुवात भएको स्मरण गर्दै यसपटक त्यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई तोडिएको उल्लेख गरे। “गत वर्ष संसदका सदस्यहरूको सुझाव समेट्ने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रम बजेटभन्दा अगाडि ल्याउने नयाँ क्यालेन्डर बनाइएको थियो। तर यसपटक सरकार त्यसबाट पछि हट्यो,” उनले भने।
प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी बनाइएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग समेत गरेका छन्। “सरकारसँग संख्याको दम्भ छ, त्यसैले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी सोचले नीति तथा कार्यक्रमलाई फेरि पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित बनाइयो,” उनले आरोप लगाए।
उनले स्वार्थ समूह र संकीर्ण गठबन्धनको दबाबमा राज्य सञ्चालन हुनु दुःखद भएको भन्दै उहाले आलोचनाको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर हुँदै उल्लेख गरे ।
