काठमाडौँ – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी (सिड) कमिटीमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको सातौं आवधिक रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार महिला, कानुन र विकास मञ्चले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका लागि सधै तत्पर र प्रतिवद्धत रहेको बताएका हुन् । जेनेभामा फेब्रुअरी ३–५ सम्म भएको सिडको ९० औं सत्रमा नेपालको तर्फबाट ३ वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मन्त्री सुडीले महिला समानता र विकाससम्बन्धी सबै पक्षहरू समेटी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरेको महिला महासन्धि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज भएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले सिड कमिटीमा पुरक प्रतिवेदनमा महिलाका धेरै कुरा समेटिएको बताइन् । यसैगरी मानवअधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले सरकारले प्रस्तुत गरेको सातौं आवधिक प्रतिवेदन विगतभन्दा प्रगतिशील रहेको धारणा राखिन् ।