जलवायुमैत्री लगानी विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ढकालको आग्रह

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जलवायु वित्तीय व्यवस्थापन र दिगो विकासका पहलहरूमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने स्पष्ट गरेका छन् ।

काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा बुधबारदेखि सुरु भएको ‘हिमाल, मानिस र जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवादलाई नेपालको निजी क्षेत्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले प्रतिकूलता न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो अर्थतन्त्रका लागि जलवायु वित्तीय व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेकामा जोड दिए । उनले नेपालको जलवायुमैत्री लगानीमा नेपालले गरेका पहलहरूका बारेमा प्रस्तुत गर्दै नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई दिगो विकासका लागि उपयोग गर्न नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

विशेष गरी ग्लोबल आइएमई बैङ्क र ग्लोबल क्लाइमेट पार्टनरशिप फन्ड बीचको २५ मिलियन अमेरिकी डलर सम्झौताले कार्बन उत्सर्जन र ऊर्जा माग घटाउने उद्देश्य राखेका परियोजनालाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । यसबाट नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता परियोजनालाई बलियो बनाउनुका साथै लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई लाभ पुर्‍याइ नेपालको जलवायु प्रतिरोध क्षमता बढाउने उनले स्पष्ट पारे।

अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले नेपालमा जलवायु मैत्री लगानी विस्तार गरेको तथा जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, तथा अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेको जानकारी पनि सो अवसरमा दिए । उनले भने– “जलविद्युतमा निजी लगानीले एक हजार ७४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेका छन् । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरू बढ्दै गइरहेका छन् र यसले गैर–नवीकरणीय स्रोतहरूप्रति निर्भरता घटाउँदैछ ।”

विद्युतीय सवारी साधनमा कम भन्सार शुल्क जस्ता सरकारी नीतिहरूले नवीकरणीय ऊर्जातर्फको परिवर्तनलाई थप समर्थन गरिरहेको र विद्युतीय सवारी प्रवर्धनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । पर्यावरणमैत्री पर्यटन र केबलकार परियोजनाहरूको प्रवद्र्धनले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष ढकालले जलवायु मैत्रीपूर्ण लगानीको निरन्तर विस्तार तथा सशक्त सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि पनि आह्वान गरे । यस किसिमको साझेदारीले नेपालको सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । रासस