गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको माग

गण्डकी– नौ वर्षदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा रुग्ण अवस्थाको सो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वबाट उक्त उद्योग चलाउने प्रतिबद्धता आएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपनि उद्योग सञ्चालनका लागि प्रकृया सुरु नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । सो उद्योग सञ्चालनका लागि ठोस कार्ययोजना र ढाँचा तय भइनसकेको उद्योग विभागका निर्देशक अर्जनसेन ओलीले बताए। “मन्त्रालय तहबाट नीतिगत निर्णय त भएको हो, तर उद्योग सञ्चालनको गृहकार्य अघि बढेको छैन”, उनले भने ।

मन्त्रालयले रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालनका लागि विसं २०७८ मा प्रारम्भिक अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको निर्देशक ओलीले बताए । “हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनेबारे सरकारले छलफल चलाइरहेको छ, तर गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको ढाँचा र लगानी स्रोतबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन”, उनले भने ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको उक्त निर्णयले आशा जगाएको भएपनि घोषणा कार्यान्वयनमा हुनेमा जनस्तरमा संशय कायमै छ । यसअघि पनि गोरखकाली रबर उद्योगलगायत बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका स्वदेशी उद्योग चलाउने सरकारी प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको थिएन । गोरखकाली देशकै एकमात्र टायर उत्पादन गर्ने उद्योग हो ।

विसं २०४९ साउनदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको सो उद्योग व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण विसं २०७२ देखि पूर्ण रुपमा बन्द छ । सरकारले उद्योगमा कार्यरत दुई सय ८० कर्मचारीलाई विसं २०७६ फागुनमा रु. ९६ करोड दायित्वसहित अवकाश दिएको थियो । अहिले उद्योगको रेखदेखका लागि करारका कर्मचारी र सुरक्षागार्ड छन् ।

गोरखाको गोरखा नगरपालिका–१३ मजुवा देउरालीको छ सय ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा झण्डै दस अर्ब बराबरको सम्पत्ति रहेको जनाइएको छ । उद्योगको जग्गा, भवन, वन सम्पदा, उपकरण आदिको संरक्षण प्रयास भएपनि लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएको उद्योगमा २५ वर्ष सेवा गरेका दिनेश कार्कीले बताए ।

उनले सरकारले चाहेमा चाहेमा अहिले भएकै पूर्वाधारबाट उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिने बताए। “५०÷६० वर्षलाई थेग्ने गरी उद्योगको भौतिक संरचना बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बिग्रेका उपकरण र प्रविधि फेर्न थप लगानी भने गर्नुपर्छ ।”

कार्कीका अनुसार उद्योगबाट ‘बायस’ प्रविधिको टायर र ट्युब उत्पादन हुँदै आएको थियो । अहिले भारतीय बजारबाट ‘रेडियल’ अर्थात् ‘ट्युबलेस’ प्रविधिको टायर नेपाल भित्रने गरेको छ । नेपालको भू–बनोट र सडकको स्तरअनुसार अझै केही दशक ‘बायस’ प्रविधिकै टायर प्रयोगमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । “रेडियल प्रविधिमा जाने हो भने रु ५० करोड भन्दा बढी लगानी चाहिन्छ, यो प्रविधि महँगो छ”, कार्कीले भने ।

यसअघि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन कार्यदलले पनि गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न सकिने भनेर औँल्याएको थियो । गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर राना मगरले सङ्घ सरकार र प्रधानमन्त्रीबाटै प्रतिबद्धता आएकाले आफूहरु उद्योग सञ्चालन हुनेमा आशावादी रहेको बताए ।

“जिल्ला र स्थानीयस्तरबाट पनि पहल हुँदै आएको छ, तर अहिलेसम्म प्रयास सार्थक बन्न सकेको छैन”, उनले भने, “सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।” सरकारले उद्योग सञ्चालनको घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए ।

गुणस्तरीय टायर स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने उद्योग लामो समयसम्म बन्द हुनु दुर्भाग्य भएको प्रमुख राना मगरको भनाइ छ । “बजारमा रहेको भारतीय टायरको बर्चश्व तोड्न र नेपाली टायरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि यो उद्योग सञ्चालन गर्नैपर्छ”, उनले भने, “स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा यसले ठूलो मद्दत पुर्‍याउँछ ।”

लगानी र नयाँ प्रविधि भित्राएर भएपनि उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गोरखाका राजनीतिकर्मी, व्यवसायीलगायत सर्वसाधारणले लामो समयदेखि सो उद्योग सञ्चालनको माग गर्दै आएका छन् । राजनीतिक प्रभाव, कमजोर व्यवस्थापन, बजार प्रवद्र्धनको कमी जस्ता कारणले उद्योग बन्द हुन पुगेको स्थानीयवासी बताउँछन् । सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा गोरखकाली रबर उद्योगसँगै हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पुनःसञ्चालनको घोषणा गरेको थियो ।