काठमाडौं-प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको मन्त्रीपरिषद बैठकले सरकार बर्हिगमन अघि ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यन्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।
ADVERTISEMENT
बर्हिगमन अघि भूकम्प पीडितलाई १ लाख रुपैयाँ थप, ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता,मिर्गौला रोगीलाई ५ हजार जस्ता सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकिने अर्थमन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सिमा भन्दा बाहिर गएर हचुवाका भरमा ल्याइएको कार्यक्रमको श्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्ने भन्दै वितरणमुखी कार्यक्रमले वित्तिय प्रणाली नै तहस–नहस हुने अर्थका कर्मचारीहरुको ठम्म्याई छ ।
ADVERTISEMENT
अर्थमन्त्रालय श्रोतले भन्यो, बजेट सिमाभन्दा बाहिर रहेको अबौंको रुपैयाँको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सरकारी निर्णय जसरी पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने हो भने पनि श्रोत कसरी जुटाउने ? भूकम्प पीडितलाई दिइने भनिएको थप १ लाख रुपैयाँबाट मात्रै राज्यलाई ७६ अर्ब ७७ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्ययभार पर्ने देखिएको छ ।
यस्तै ६५ वर्ष उमेर पुुगेका नागरिकलाई वृद्ध भत्ता उपलव्ध गराउने निर्णयले वार्षिक थप १४ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वले सरकार बहिगर्मन अघि वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएको छ भने राज्यका विभिन्न निकायमा पनि अनावश्यक नियुक्ति र भर्ना गरेको छ ।
यद्यपी आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सरकारले ल्याएको लोकप्रिय भनिएका कार्यक्रमलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै रोक लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
