गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च लगियो

काठमाडौं-अदालतको अवहेलना मुद्दामा बयानका लागि डा. गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालत लगिएको छ । केसीलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्चले सोमबार आदेश दिएको थियो ।

न्यायालयको जनआस्थामाथि खलल पुर्‍याएको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रा.डा.गोविन्द केसीलाई पक्राउ आदेश जारी गरेपछि प्रहरीले केसीलाई पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार लगिएको थियो ।

केसी पक्राउको विरोधमा बिहानैदेखि माइतिघर मण्डलामा उनका समर्थकले प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

सोमबार के भयो ?

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का तत्कालीन डिन डा.शशि शर्माको पुनर्बहालीको फैसलालाई लिएर केसीले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयको गरिमामाथि गम्भीर चोट पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्चकै शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु अर्यालले सोमबार साढे ४ बजे अवहेलना मुद्दा चलाउन सर्वोच्चलाई प्रतिवेदन दिएका थिए ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा आकस्मिक रूपमा पेसी तोकेर केसीलाई पक्राउ आदेश दिइएको थियो । केसीलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) अनुरुप अदालतको अवहेलनामा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरिएको छ ।

उक्त दफामा न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध वा अवज्ञा गरे यस्तो सजायको व्यवस्था छ । केसीविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले केसीलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान नौ बजे सर्वोच्चमा हाजिर गराउन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

अब के हुन्छ ?

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठका अनुसार केसीलाई मंगलबार पक्राउ गरी सर्वोच्चमा हाजिर गराएपछि फौजदारी अवहेलना मुद्दा भएकाले ठाडै बयान लिइनेछ । बयान सकिएपछि सर्वोच्च अदालत र केसीका कानुन व्यवसायीले केसीले अवहेलना गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा संयुक्त इजलाससमक्ष आफ्ना जिकिर प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चले केसीलाई सजाय तोक्ने वा सफाइ दिने विकल्पमध्ये एउटा निर्णय दिनेछ । ‘यो विशेष प्रकृतिको फौजदारी अवहेलना भएकाले अदालतबाट सीधै पक्राउ आदेश जारी गरी बयान गराउन मिल्छ’, श्रेष्ठले भने ।

केसीविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले केसीलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान नौ बजे सर्वोच्चमा हाजिर गराउन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको अवहेलनामा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरिएको छ ।