काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न र नयाँ सरकार गठन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि अब सबैको ध्यान राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ ।
ADVERTISEMENT
पहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कि प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण मतपरिणाम भन्ने प्रमुख दलबीचको मतभेदका बीच निर्वाचन आयोगले यस बारेको संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा स्पष्ट पारेपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी शुरु भएको छ ।
ADVERTISEMENT
सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आगामी माघ २५ गते तोक्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवसँगको भेटमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति आगामी माघ २५ गते तोक्ने विषयमा सहमति जनाएका थिए।
त्यसैको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक परामर्श गर्न सर्वदलीय बैठकको बोलाउने तयारी गरेका छन् । उनले मंगलबार नै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग यस बारेमा छलफल गरे ।
भेटवार्तामा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तत्काल तोक्न र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराए ।
यसअघि प्रमुख दलबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली कुन आधारमा हुने भन्ने विवादका कारण त्यससम्बन्धी अध्यादेश आउन दुई महिना ढिलो हुन पुग्यो ।
अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलको परामर्शमा यही पुस १४ गते राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बाटो खुलेको हो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगले यही पुस १३ गते दल दर्ता गर्न सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने र त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित भएको छ ।
नेपालमा संसद्को नालीबेली
नेपालको पहिलो लिखित संविधान ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४’ मा सर्वप्रथम दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको प्रावधान थियो । तल्लो सदनलाई राष्ट्रसभा भनिन्थ्यो भने माथिल्लो सदनलाई भारदारीसभा भनिएको थियो ।
कूल ७० सदस्यीय राष्ट्रसभामा ४२ जना निर्वाचित र २८ सदस्य श्री ३ बाट मनोनीत गरिने व्यवस्था थियो । भारदारीसभामा सबै संस्था, पेशा, रोजगार, विशेष योग्यताद्वारा मुलुकको गौरव बढाएका व्यक्तिको ख्याल राखी श्री ३ बाट बढीमा ३० जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । यो संविधान २००४ साल माघ १३ गते घोषणा भए पनि लागू भने हुन सकेन ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि दोस्रो लिखित संविधानका रुपमा ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ चैत २९ गते लागू भएको थियो । यस संविधानअनुसार राजा र मन्त्रिमण्डललाई सुझाव, सल्लाह र सहयोग पु¥याउन एक सल्लाहकार सभाको गठन गरिएको थियो । कूल २० सदस्यीय सल्लाहकार सभाका सदस्यहरु नियुक्त गर्दा भौगोलिक र जनसङ्ख्याका आधारमा नियुक्त गरिएको थियो ।
विसं २०१५ फागुन १ गते घोषणा भएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५’ मा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने उल्लेख थियो । जसमा माथिल्लो सदनलाई महासभा र तल्लो सदनलाई प्रतिनिधिसभा भनिन्थ्यो । कूल ३६ जना सदस्य रहने महासभामा १८ जना प्रतिनिधिसभाबाट र १८ जना श्री ५ बाट मनोनीत हुने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभामा मुलुकभरबाट निर्वाचित १०९ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।
निर्वाचित सरकारलाई विघटन गरी प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘नेपालको संविधान, २०१९’ पुस १ गते लागू गर्नुभयो । उक्त संविधानमा कूल ९० सदस्यीय एक सदनात्मक ‘राष्ट्रिय पञ्चायत’को व्यवस्था थियो ।
प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ कात्तिक २३ गते जारी भएको थियो । यस संविधानमा माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको प्रावधान थियो । प्रतिनिधिसभा मुलुकभरका निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित कूल २०५ जना सदस्य रहन्थे भने राष्ट्रियसभामा मनोनीत र निर्वाचित गरी कूल ६० सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।
विस २०६२÷६३ को आन्दोलनको सफलतासँगै जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित तथा मनोनीत गरी कूल ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका–संसद्को प्रावधान थियो ।
त्यस्तै नेपालको संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ भने अध्यादेश जारी भएसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी थालिएको छ । भीष्मराज ओझा/रासस
