काठमाडौं-रासायनिक मल व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारले मल ऐन ल्याउने भएको छ । यसका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले संघीय खाकाअनुसार ऐन निर्माणको तयारी थालेको छ । तत्कालीन संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दिएको निर्देशनअनुसार मन्त्रालय मल ऐन ल्याउन लागेको हो । उपसमितिले मल ऐन तत्काल ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
ADVERTISEMENT
‘मल ऐन तत्कालै ल्याउन कृषि तथा जलस्रोत समितिले निर्देशन दिएको थियो, कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा.सुरोज पोखरेलले भने, ‘तर मुलुक संघीय प्रणालीमा गएकाले तत्कालै यो ऐन ल्याउन सकेनौं । संघीय प्रणालीअनुसार ऐन ल्याउन गृहकार्य थालेका छौं । सरोकारवाला मन्त्रालय, निकाय, किसानलगायतको सहकार्यमा केही महिनाभित्रै ऐन आउँछ।
ADVERTISEMENT
समितिले मलका विषयमा अध्ययन गर्न समितिका सदस्य काशिनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यी उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले मलको उपलब्धता, वितरण, नियमन, आयात, भण्डारण, ढुवानी, वितरण प्रणालीमा एकाधिकार, गुणस्तरलगायत विषयमा अध्ययन गरी कृषि तथा जलस्रोत समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
‘समितिको पूर्णबैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गरी कृषि विकास मन्त्रालयलाई तत्कालै मल ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको थियो’, उपसमितिका संयोजक काशिनाथ अधिकारीले भने,‘तर संघीय प्रणालीका कारण ढिला भएको छ। मन्त्रालयले संघीय संरचनाअनुसार ऐन ल्याउने आश्वासन दिएको छ।’
उपसमितिले रासायनिक मलको आपूर्ति र गुणस्तरको अवस्था, प्रयोग र आवश्यकता, मलमा उपलब्ध अनुदान, अनुदान नीतिको पुनरावलोकनको आवश्यकता, गोदाम घरको स्थापना, वितरण प्रणाली, किसानको पहुँच, मल वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालगायत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
रासायनिक मल वितरण प्रणाली कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट मात्रै मिलाइएको हुँदा किसानले सहज रूपमा मल खरिद गर्न सकेका छैनन् । ‘किसानले आवश्यकताअनुसार अनुदानित मल सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने, मूल्य अत्यधिक तिर्नुपर्ने र मलको चरम कालोबजारी हुने अवस्था देखियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘तसर्थ रासायनिक मल सहज आपूर्ति र वितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ।’
तेस्रो मुलुकबाट मल आयात गर्दा जुनसुकै भन्सार नाकाबाट भित्र्याउन सहज रेलवे सुविधा उपलब्ध हुन सके समय र दूरी कम भएर लागत खर्च सस्तो हुने र किसानलाई सस्तो मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा अनुदानित मलमा लेबलमा उल्लेख भएअनुसार पोषकतत्वको मात्रा नभएको र कतिपय अवस्थामा कृत्रिम बोरासमेत प्रयोग भएको भेटिएको उल्लेख छ ।
यस्तो छ उपसमितिको सुझाव
रासायनिक मलको सवालमा वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, मलको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, मल आयात गर्न कोलकात्ता र हल्दिया बन्दरगाहभन्दा बिशाखापट्टनम बन्दगाह प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । मलको गुणस्तर निर्धारण गर्न सबै प्रदेश र अत्याधिक प्रयोग हुने जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । गहुँबाली, तरकारी, तेलहन र तरकारीलगाउने समयमा देशभर रासायनिक मलको चर्को अभाव भएको भन्दै मञ्चले तत्कालै किसानलाई मल उपलब्ध गराउन माग राख्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
