‘जग्गा धितोमा कर्जा नदिने’ विषयमाथि पुर्नविचार गर्न भुमी मन्त्रालयलाई लेखापढी एशोसिएशनको सुझाव

काठमाडौँ– नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएशनले ‘जग्गा धितोमा कर्जा नदिने’ निर्णय सम्बन्धमा पुर्नविचार गर्न भुमि तथा व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सुझाएको छ ।

एशोसिएशनका अध्यक्ष सीताराम दाहाल नेतृत्वको समूहले बिहिवार मन्त्रालयलाई ५ बुँदे सुझाव पत्र पेश गर्दै घर/जग्गा रोक्का गरार्ई बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीबाट कर्जा नपाउने भन्ने निर्णयमाथि पुर्नविचार गर्न सुझाव दिएको हो ।

सरकारको यस निर्णयका कारण कर्जामार्फत पूँजी लगानी गर्ने व्यवसायीलगायत वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरु समेत प्रभावित भएको एशोसिएशनले जनाएको छ । यस्तै व्यवसायीले अंशबण्डापछि कित्ताकाट गरी अंशियारबी भागबण्डामा रोक लगाउनुको पनि न्यायोचित नभएको भन्दै त्यसतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उक्त सुझाव पेशका लागि एशोसिएशनका अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द प्रसाद पोखरेल, महासचिव कृष्ण प्रसाद दाहाल, उपाध्यक्ष सुर्य बहादुर थापा, सहकोषाध्यक्ष जीत बहादुर लामा तथा केन्द्रिय सदस्यहरु वासुदेव मिश्र, मातृका भट्टराई तथा श्रीधर प्रसाद कायस्थलगायतको टोली मन्त्रालयमा पुगेका थिए ।

यस्तो छ एशोसिएशनले मन्त्रालयलाई बुझाएको सुझाव पत्र