काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) विवादबारे अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजसालले बिहीबार नवनियुक्त आईजीपी धिरजप्रताप सिंहविरुद्ध एआईजी विश्वराज पौडेलले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
ADVERTISEMENT
सर्वोच्चले मुद्दाको पूर्ण सुनुवाई जेठ १७ गते गर्नेगरी पेशी समेत तोकेको छ ।
“निर्णय कार्यान्वयन भई मिति २०७९/१/१९ गते दज्र्यानी चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेको भन्ने सम्मिलित हुन आउनुभएका विद्धान महान्यायाधिवक्तालगायतका कानून व्यवसायीका बहसबाट समेत जानकारी हुन आएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले उठाउनुभएको कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुुनुवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरुपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।”
बुधबारदेखि उक्त विवादको सुनुवाइ प्रारम्भ भएको थियो । सरकारी पक्षले पनि बहस गरेको हुँदा समय अभावका कारण सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि राखिएको थियो ।
सरकारले वैशाख १८ गते एआईजी सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा असन्तुष्टि जनाउँदै एआईजी पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले आफूभन्दा कनिष्ठ, आफूले नै एआईजीको फुली लगाइदिएको व्यक्तिलाई आईजीपी बनाएकोले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
यस्तो छ अदालतको आदेश :
