सर्वोच्चको आदेशसँगै ठेकेदारलाई उम्मेदवार बन्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले आशन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)लाई उम्म्ेदवार बन्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्वघोषणा मार्फत ठेकेदारलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाएको थियो । तर, बुधरबा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आदेशमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अन्य चल अचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार निषेध नगरेको तर निर्देशिका वा कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको भन्दै त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न उल्लेख गरिएको छ ।

यद्दपी सर्वोच्चले कुनै स्थानीय तहमा निर्माण कार्यको ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीलाई उक्त स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कुरालाई भने स्वीकार गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘कानूनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानूनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तह बाहेकका अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नु ।’