काठमाडौँ – अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा लागि सुझाव लिन बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
अर्थमन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तीय सङ्घीयता, शिक्षा, निजी क्षेत्रलगायतकासँग छलफल सकिएको र बैंक वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रका बारेमा छलफल गरी सुझाव लिने उद्देश्यले बैठक राखेको बताएका थिए। उनले बैंकर व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो भन्ने प्रश्न गरे ।
ADVERTISEMENT
“बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ । यो कतिको ठीक हो ?”, उनले भने, “ठिक हो भने मेरो भन्नु केही छैन । मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन तर यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठिक हुन्छ भन्नेबारेमा मलाई सुझाव दिनुहोला ।”
त्यस्तै उनले बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउनेबारे सोचेको बताए। “लघुवित्त कोष बनाउने कि भन्ने सोच्दैछु तर चर्कोमा ब्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्नका लागि होइन”, उनले भने, “सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्नेगरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।” उनले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।
“आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ”, उनले भने, “त्यसैले धेरै पैसा त घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखिएको छ ।” उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन नफर्कनु चिन्ताका विषय भएको भन्दै सबै बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी ढङ्गले गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरे।
छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, शेयरमा विदेशी लगानीलगायतलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बताए। कृषि क्षेत्रको बीमामा सरकारले ठूलो लगाानी गरे पनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा राखे । त्यस्तै हाइपर फण्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रणा गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाव दिए ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको बताउँदै बजारमा ५०० दरको नोट २१ प्रतिशत र एक हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
छलफलमा बैंकर अनिल शाहले विप्रेषणको आयात बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनःश्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। “वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा लिने भन्ने पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्याङ्क लिएर राख्न सक्छ । यस्ता श्रमिकलाई कमाइको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।” सरकारले तोकेको सीमाअनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाइको नपाए पुनःश्रमस्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था लाागू भयो भने हुण्डी कम हुन्छ र विप्रेषण बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै सर्तविना महिलाका नाममा रु १५ लाखसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्नसक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तीकरण हुने बताए ।
त्यस्तै छलफलमा उपस्थित बैंक तथा बीमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागू गर्नेपर्ने, बीमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सपोर्ट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना लगानीमा केन्द्रित गरी वाणिज्य बैंकलाई ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।
